मंजुरीच्या प्रतीक्षेत वाळूघाट; राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीच्या होकारानंतरच पुढील प्रक्रिया

त्रुटींची पूर्तता करून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयाने नव्याने हे प्रस्ताव  आॅनलाइन पोर्टलवर सादर केले आहेत.

ठळक मुद्दे२४ जुलै रोजी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची बैठक होणार आहे. नऊ प्रकरणांच्या काढल्या होत्या त्रुटी

परभणी : जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेसंदर्भात राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी आवश्यक असल्याने या समितीच्या निर्णयाकडे जिल्हावासियांचे लक्ष लागले आहे.

दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळू घाटांचा लिलाव झालेला नाही. त्यामुळे वाळूची टंचाई निर्माण झाली असून बांधकाम व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेकडे या व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने ३० वाळू घाटांचे लिलाव करण्याचे प्रस्ताव शासनाकडे सादर केले होते. त्यानंतर या प्रस्तावांच्या संदर्भाने जनसुनावणीही पूर्ण झाली आहे. सुनावणीनंतर सादर केलेल्या प्रस्तावांवर नऊ प्रकारच्या त्रुटी काढल्या होत्या. या त्रुटींची पूर्तता करून जिल्हा खनिकर्म अधिकारी कार्यालयाने नव्याने हे प्रस्ताव  आॅनलाइन पोर्टलवर सादर केले आहेत. २४ जुलै रोजी राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची बैठक होणार आहे.

या बैठकीत परभणीसह चंद्रपूर, जालना आणि उस्मानाबाद या चारही जिल्ह्यांतील प्रस्ताव या बैठकीमध्ये चर्चेला घेतले जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. या राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने वाळू घाटांच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिल्यानंतर जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेस सुरुवात करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. असे असले तरी या सर्व प्रक्रियेला सप्टेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेतील वाळू उपलब्ध होण्यासाठी नागरिकांना आणखी दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे नव्याने करण्यात येणारी बांधकामे ठप्प झाली आहेत.

नऊ प्रकरणांच्या काढल्या होत्या त्रुटी
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांनी सादर केलेल्या वाळू घाटांच्या प्रस्तावामध्ये विविध प्रकारच्या ९ त्रुटी काढल्या होत्या. सर्वेक्षण अहवाल, घाटातील खोदकामाचे कॅल्क्युलेशन या तांत्रिक बाबींचा त्यात अंतर्भाव होता. या सर्व त्रुटी पूर्ण करून नव्याने प्रस्ताव आॅनलाइन अपलोड करण्यात आले आहेत, अशी माहिती जिल्हा खनिकर्म अधिकारी विद्या खरवडकर यांनी दिली. वाळू घाटांची किंमत २९ कोटींच्या घरात जिल्ह्यातील ३० वाळू घाटांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गोदावरी नदीवर १८, दुधना नदीवर ५ आणि पूर्णा नदीवरील ७ वाळू घाटांचा समावेश आहे. साधारणत: २९ कोटी ९५ लाख रुपये किमतीचे हे प्रस्ताव असून, प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलातही भर पडणार आहे.

जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या प्रस्तावांच्या त्रुटींची पूर्तता करून ते आॅनलाईन सादर करण्यात आले आहेत. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यस्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरणाची मंजुरी या प्रस्तावांना घ्यावी लागणार आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष लिलाव प्रक्रिया राबविता येईल.
- विद्या खरवडकर, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी