कीचकट नियमांत अडकले परभणी जिल्ह्यातील टंचाईचे प्रस्ताव

ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना कीचकट नियम व अटींमधून जावे लागत असल्याने प्रस्ताव मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाभरातून येत आहेत़ तर दुसरीकडे जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे टँकरचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आखडता हात घेतला जात असल्याचीही ओरड होत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : ग्रामीण भागातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना कीचकट नियम व अटींमधून जावे लागत असल्याने प्रस्ताव मंजुरीसाठी विलंब होत असल्याच्या तक्रारी जिल्हाभरातून येत आहेत़ तर दुसरीकडे जलयुक्त शिवारच्या कामांमुळे टँकरचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आखडता हात घेतला जात असल्याचीही ओरड होत आहे़
परभणी जिल्ह्यामध्ये दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे़ जायकवाडी प्रकल्प आणि निम्न दुधना प्रकल्पात असलेल्या पाण्यामुळे मागील काही वर्षांच्या तुलनेत पाणीटंचाईची दाहकता कमी असली तरी टंचाई नाही, अशी परिस्थिती जिल्ह्यात नाही़ सेलू, गंगाखेड, पालम, पूर्णा आणि जिंूतर या तालुक्यांमध्ये पाणीसाठे आटले आहेत़
जिंतूरच्या येलदरी प्रकल्पात उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध नाही़ गंगाखेड तालुक्यातही मासोळी मध्यम प्रकल्पात पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने टंचाईची तीव्रता वाढली आहे़ अनेक गावांमधील हातपंप आणि विहिरींची पाणी पातळी खालावल्याने ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे़ अशा परिस्थितीत प्रशासनाने पाणीपुरवठा करावा, यासाठी ग्रामपंचायतींकडून टँकर व विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव दाखल केले जात आहेत़
जिल्ह्यात तीन वर्षांपासून जलयुक्त शिवार प्रकल्प राबविला जात आहे़ खेडी टँकरमुक्त करणे हा या प्रकल्पाचा प्रमुख उद्देश असून, जिल्ह्यात ज्या गावांमध्ये हा प्रकल्प राबविला ती गावे टँकरमुक्त झाल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे़ प्रत्यक्षात अनेक गावांमध्ये कामे झाली नाहीत़ त्यामुळे आता या गावांमधून टँकरचे प्रस्ताव आल्यानंतर तेथे टँकर देताना प्रशासनाची गोची होत आहे़ परिणामी टँकरचे प्रस्ताव मंजूर न करता त्या ठिकाणी पुरक पाणीपुरवठा योजना राबविणे, विहीर अधिग्रहण करणे, विहीर खोलीकरण करणे अशी पर्यायी कामे केली जात आहेत़ परंतु, टँकर दिला जात नाही़ त्यामुळे टँकर वगळता होणाऱ्या कामांना विलंब लागत असून, ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे़ त्याचप्रमाणे यावर्षी टंचाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी देताना अनेक किचकट अटी घातल्याने प्रस्ताव विलंबाने मंजूर होत असल्याची ओरड ग्रामीण भागातून होत आहे़ त्यामुळे प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर एक ते दीड महिना टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागतात़ ही सर्व परिस्थिती लक्षात घेता प्रशासनाने पाणीटंचाईच्या कामांना प्राधान्य देऊन प्रस्ताव अधिक काळ प्रलंबित न ठेवता तो निकाली काढावा, अशी मागणी होत आहे़
- विशेष पान /हॅलो ४