शाळांनी शुल्क वाढविले, तक्रार सोडवायची कोणी? अधिकाऱ्यांची ७८ टक्के पदे रिक्त!

परभणी जिल्ह्यामध्ये ९४९ शासकीय शाळा असून, ४३७ अनुदानित, तर ३३१ विनाअनुदानित शाळा आहेत. सद्य:स्थितीत या शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेश सुरू आहेत. मात्र खासगी शाळांनी वाढविलेल्या शुल्काबाबत तक्रार करायची कुणाकडे? असा प्रश्न पालकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यात सद्य:स्थितीत शिक्षणाधिकारी १, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी १, उपशिक्षणाधिकारी ३ व गटशिक्षणाधिकारी ९ असे एकूण १४ पदांना मान्यता आहे. मात्र केवळ प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचे पद भरलेले असून, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांचे पद रिक्त आहे. तसेच २ उपशिक्षणाधिकारी, तर ८ गटशिक्षण अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात खासगी शाळांनी चालविलेल्या मनमानीपणा बद्दल तक्रार कोणाकडे करावी, असा प्रश्न पालकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. याकडे शिक्षण विभागाने लक्ष देऊन रिक्त असलेली ७८ टक्के पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी पालक वर्गातून होत आहे.

शिक्षक, पालकांच्या तक्रारी प्रलंबित

येथील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागात जिल्ह्यातील खासगी शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कात मोठी वाढ केली आहे. याबाबत तक्रार करायची कोठे? असा प्रश्न पालकांच्या मनामध्ये निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी यांच्या स्तरावर शिक्षकांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपूर्तीची देयक आठ महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत तसेच उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक व शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांची पदे पदोन्नतीने भरण्यासंदर्भात आठ आठ महिन्यांपासून विलंब होत आहे. शिक्षक, पालकांची कामे जलदगतीने होण्यासाठी ही सर्व पदे तत्काळ भरावीत, अशी मागणी आहे.