राज्यातील १६ जिल्ह्यांच्या निधीला कात्री

परभणी : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या कामकाजासाठी आय-पास (इंटीग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑपरेशन सिस्टीम) प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या राज्यातील १६ जिल्ह्यांच्या वार्षिक तरतुदीतील २५ टक्के निधीला शासनाने कात्री लावली असून, ३१ डिसेंबरनंतर आढावा घेऊन आता हा निधी वितरित केला जाणार आहे.

कोरोनाच्या संकटामुळे जिल्हा वार्षिक योजनांनी केलेल्या तरतुदीप्रमाणे निधी वितरित झाला नव्हता. राज्यातील कोरोनाचे संकट कमी झाले असून, राज्यातील अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी नियोजन विभागाने वार्षिक योजनांसाठी तरतूद केलेला १०० टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावर तरतूद केलेल्या नियोजन समित्यांना ८ डिसेंबर रोजी एका आदेशान्वये निधीचे वितरण करण्यात आले. त्यामुळे त्या- त्या जिल्ह्यांतील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. निधीचे वितरण करताना नियोजन विभागाने आय-पास या प्रणालीला महत्त्व दिले आहे.

१ एप्रिल २०२० पासून जिल्हा नियोजन समितीचे संपूर्ण कामकाज आय-पास (इंटीग्रेटेड प्लॅनिंग ऑफिस ऑपरेशन सिस्टीम) या संगणकीय प्रणालीत करण्याचे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या किंवा अल्प वापर करणाऱ्या १६ जिल्ह्यांना १०० टक्के निधी उपलब्ध झाला असला तरी अर्थसंकल्पीय निधीच्या केवळ ७५ टक्केच निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आय-पास प्रणालीचा वापर न करणाऱ्या १६ जिल्ह्यांचा २५ टक्के निधी वितरित न करता राखून ठेवला आहे. आता या जिल्ह्यांच्या आय-पास प्रणालीच्या वापराचा आढावा ३१ डिसेंबर रोजी घेतला जाणार असून त्यानंतरच या जिल्ह्यांना २५ टक्के निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आदेशात नमूद केले आहे.

या जिल्ह्यांचा २५ टक्के निधी थांबविला

मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, सांगली, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड, लातूर, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम.

मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची तरतूद व मिळालेला निधी

औरंगाबाद : तरतूद : ३२५ कोटी ५० लाख

मिळालेला निधी : २४४ कोटी १२ लाख ५० हजार

जालना : तरतूद : २३५ कोटी

मिळालेला निधी : १७६ कोटी २४ लाख ९९ हजार

नांदेड : तरतूद : ३१५ कोटी

मिळालेला निधी : २३६ कोटी २४ लाख ९९ हजार

बीड : तरतूद : ३०० कोटी

मिळालेला निधी : २२४ कोटी ९९ लाख ९ हजार

लातूर : तरतूद : २४० कोटी

मिळालेला निधी : १७९ कोटी ९९ लाख ९९ हजार