परभणी जिल्ह्यात १२५ शेतकºयांच्या वर्षभरात आत्महत्या

सरत्या वर्षात जिल्ह्यामध्ये १२५ शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी ८५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना शासनाने तत्काळ मदतीचे धनादेश वितरित केले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : सरत्या वर्षात जिल्ह्यामध्ये १२५ शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या असून त्यापैकी ८५ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना शासनाने तत्काळ मदतीचे धनादेश वितरित केले आहेत.
सततची नापिकी आणि कर्जबाजारीपणा यामुळे जिल्ह्यामध्ये शेतकºयांच्या आत्महत्या होत आहेत. दोन वर्षापूर्वी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले होते. मात्र मागील वर्षी बºयापैकी पाऊस झाला. खरीप आणि रब्बी हंगामात उत्पन्नही मिळाल्याने शेतकºयांच्या आत्महत्या घटतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र शेतकºयांच्या पाठीमागील संकटांचे सत्र कमी होत नसल्याचेच दिसून आले. कधी पावसाचा ताण तर कधी शेतमालाला भाव न मिळाल्याने शेतकरी अडचणीत सापडले होते. वर्षाच्या शेवटी शेवटी तर बोंडअळीमुळे सर्वच कापूस उत्पादक शेतकºयांना आर्थिक फटका सहन करावा लागला.
नैसर्गिक आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही बाजुने जिल्ह्यतील बळीराजा त्रस्त झाला होता. त्यामुळे सरत्या वर्षातही शेतकºयांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्याऐवजी वाढतच गेले. संपूर्ण वर्षभरात १२५ शेतकºयांनी मृत्यूला कवटाळले आहे. शेतकरी आत्महत्या झाल्यानंतर प्रशासनाच्या वतीने या आत्महत्याप्रकरणात बैठक घेऊन १ लाख रुपयापर्यंतची तातडीची मदत देण्याचा निर्णय घेतला जातो. वर्षभरात झालेल्या १२५ शेतकरी आत्महत्यापैकी ८५ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना प्रति कुटुंब १ लाख या प्रमाणे ८५ लाख रुपयांची मदत देण्यात आली आहे.
९ प्रकरणे प्रलंबित
जिल्ह्यात झालेल्या शेतकरी आत्मत्येच्या प्रकरणांपैकी ९ प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवर प्रशासन लवकरच बैठक घेऊन निर्णय देणार आहे. त्यात डिसेंबर महिन्यात ९ शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. त्यापैकी एक शेतकरी आत्महत्या प्रशासनाने अपात्र ठरविली असून उर्वरित ८ प्रकरणे प्रलंबित ठेवले आहेत. तसेच आॅगस्ट महिन्यात १५ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यापैकी १२ शेतकरी कुटुंबियांना तातडीने मदत देण्यात आली. दोन प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली. तर एक प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे प्रलंबित असलेल्या ९ प्रकरणांवर येत्या दोन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
३१ प्रकरणे ठरविली अपात्र
शेतकºयांची आत्महत्या झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी या शेतकºयांच्या आत्महत्येचा कारणांचा शोध घेतात. कर्जबाजारीपणा, नापिकी या कारणांमुळेच शेतकºयांनी आत्महत्या केली असेल तर त्या शेतकºयाच्या वारसदारास १ लाख रुपयांची तातडीची मदत दिली जाते. जिल्ह्यात १२५ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे झाली आहेत. त्यापैकी ८५ प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक मदत देण्यात आली. तर ३१ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
योजनांचाही शासन देणार लाभ
२०१७ या वर्षात आत्महत्या केलेल्या शेतकºयांच्या वारसांना शासनाने आर्थिक मदत तर दिलीच आहे. शिवाय २०१२ पासून जिल्ह्यामध्ये ४१३ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांचे सर्व्हेक्षणही प्रशासनाने काही दिवसांपूर्वी केले. या सर्व्हेक्षणात शेतकºयांच्या आत्महत्येनंतरच हे कुटुंब कसे जगत आहे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांना आणखी मदतीची आवश्यकता आहे का? याचा अभ्यास करुन शासकीय योजनांचा लाभ दिला जाणार आहे.
मे महिन्यात सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या
२०१७ या वर्षात मे महिन्यामध्ये सर्वाधिक १७ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आॅगस्ट, सप्टेंबर या दोन महिन्यात प्रत्येकी १५, मार्चमध्ये १३, आॅक्टोबर महिन्यात १२, एप्रिल आणि नोव्हेंबर महिन्यात प्रत्येकी ७, फेब्रुवारी महिन्यात ६, जानेवारी महिन्यात ५ तर डिसेंबर महिन्यात ७ शेतकºयांनी कर्जबाजारीपणा व नापिकीला कंटाळून आत्महत्या केल्या. एका वर्षात आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांची संख्या सव्वाशेवर पोहचल्याने शेतकºयांची मन:स्थिती किती नाजुक झाली आहे, याची प्रचिती येते.