शिक्षणासाठी पैसे नसल्याने मुलीने जीवन संपवले; सेलूतील घटनेच्या संदर्भाने मोफत शिक्षणाचा निर्णय

शिका मुलींनो शिका, आता कुठलेच शुल्क लागणार नाही; परभणीतील मुलीच्या आत्महत्येचा संदर्भ देत उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्र्यांची घोषणा

परभणी : आर्थिक विवंचनेतून शैक्षणिक शुल्क भरू न शकल्याने काही दिवसापूर्वी सेलूतील (जि. परभणी) विद्यार्थिनीने आपली जीवन यात्रा संपवली होती. याची दखल घेत शासनाने येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विविध कोर्ससाठी भरावे लागणारे शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतल्याची घोषणा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एक कार्यक्रमात केली.

आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने बहुतांशजण उच्च शिक्षण घेत नाही. त्यातच अपेक्षित शिक्षण घ्यायला उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक येत असल्याने बहुतांश विद्यार्थी आर्थिक कोंडीत साडपतात. त्यातच सेलूतील एका विद्यार्थिनीने शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी येत असल्याने काही दिवसापूर्वी आत्महत्या केली होती. यादरम्यान तिने चिठ्ठी लिहून शुल्क भरू न शकल्याने आत्महत्या करत असल्याची व्यथा मांडली होती. सरकार आठ लाखापर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या मुलींची ५० टक्के फीस भरते. मात्र उर्वरित फीस भरण्यासाठी माझ्या आई-वडिलांकडे पैसे नाहीत, त्यामुळे महाविद्यालयाने चार वेळा मला फीस न भरल्याने बाहेर काढले. त्यामुळे या परिस्थितीत मी पुढचे शिक्षण घेऊ शकत नसल्यामुळे आत्महत्येचा निर्णय घेतल्याचा उल्लेख सुसाईड नोटमध्ये केला होता, असे मंत्री पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेची दाखल घेत मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचे निर्देश दिले असून याबाबत तरतूद पण केल्याचे मंत्री पाटील यांनी जळगावातील एका कार्यक्रमात स्पष्ट करत राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांनींसह पालकांना दिलासा दिला.

परभणीच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्र्यांचा रात्री दोनला फोन
परभणीमधील सेलूच्या विद्यार्थी मुलीच्या आत्महत्येची मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दखल घेत काही दिवसापूर्वी मला रात्री दोनला फोन करून मुलींच्या शिक्षणाचा खर्च पूर्ण माफ करण्याचा निर्णय घ्यायचा असल्याचे सांगितले. यात तातडीने सकाळी सातला निर्णय जाहीर करायचा असल्याचे ते म्हणाले होते. पण मी म्हणालो मुख्यमंत्री साहेब आपल्याला आता किती पैसे लागतात आणि संबंधित निर्णयानंतर किती लागतील यांची माहिती आपणास सांगतो, असे मी त्यांना सांगितल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. यानंतर त्यांनीच मला चारदा आठवण करून देत आकडेवारी घेतली का नाही, आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे, असे म्हणून माझ्याकडं अहवाल घेतल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

८०० कोर्सला लागणार नाही शुल्क
ज्या कुटुंबाचे उत्पन्न ८ लाखापर्यंत आहे, त्या कुटुंबातील मुलींना आगामी शैक्षणिक (जून २०२४) वर्षांपासून कुठलेच शुल्क लागणार नसल्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. यात मेडिकल, इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, लॉ, एम.बी.ए., बी.सी.ए. यासह ८०० कोर्समध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलींना यापुढे कुठलेच शुल्क लागणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

एक हजार काेटींची तरतूद
आठ लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील मुलींच्या फिसमध्ये पुर्वी सरकारकडून ५० टक्के सूट देण्यात येत होती. परंतु, सेलूतील मुलींच्या आत्महत्येनंतर सरकारने याची तातडीने दखल घेत पुर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. यासाठी एक हजार कोटींचा तरतूद करण्यात आल्याचे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.