साडेतीन हजार प्रस्ताव केले रद्द

परभणी: शेतकऱ्यांना शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी तत्कालीन राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात १० हजार २४ शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव दाखल केले. त्यातील महावितरण कंपनीच्या वतीने ५ हजार १५४ प्रस्ताव मंजूर करुन ३ हजार २६३ प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा लाभ मिळत नसलेल्या शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

येथील वीज वितरण कंपनीच्या वतीने जिल्ह्यातील जवळपास ९२ हजार कृषीपंपधारकांना वीजपुरवठा करण्यात येतो. जिल्ह्यात १३२ केव्ही केंद्राबरोबरच ३३ केव्ही उपकेंद्राची उभारणी कऱण्यात आली असली तरी जिल्ह्यातील कृषीपंपधारकांना वीजपुरवठा करताना ती तोडकी पडत आहे. यावर उपाय म्हणून तत्कालीन राज्य शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व सर्वसाधारण या दोन गटातील लाभार्थ्यांना लाभ दिला होता. सर्वसाधारण गटासाठी १६ हजार रुपयांचा भरणा केल्यानंतर सौर कृषीपंपाचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यातून आतापर्यंत १० हजार २४ कृषीपंपधारकांनी आपले अर्ज वीज वितरण कंपनीकडे दाखल केले. या अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर महावितरणकडून ५ हजार १५४ प्रस्तावच पात्र ठरविण्यात आले. विशेष म्हणजे ३ हजार २६३ प्रस्तावांमध्ये वेगवेगळ्या चुका काढत ते अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे सद्यस्थितीत पात्र प्रस्तावांपैकी ४ हजार ७१५ प्रस्ताव सौर कृषीपंप योजनेतील ठरवून दिलेल्या कंपन्यांकडे पाठविण्यात आले आहेत. यामध्ये टाटा सोलर पंप, सीआरआय सोलर पंप, जैन सोलर पंप, मुद्रा सोलर पंप यासह १३ कंपन्यांचा समावेश आहे. या कंपन्यांकडून आतापर्यंत जिल्ह्यातील ३ हजार ५८९ शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. त्यामुळे या कंपन्यांकडूनही संथगतीने काम सुरु असल्याने लाभार्थी शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध असलेल्या पाण्याचाही लाभ रब्बी हंगामातील पिकांना सिंचनासाठी घेता येईना. त्यामुळे वीजवितरण कंपनीच्या अधीक्षक अभियंत्याने याकडे लक्ष देऊन पात्र लाभार्थ्यांना सौर कृषीपंपाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी लाभार्थी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.

ऑनलाईन अर्ज भरणा साईड बंद

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठरलेल्या मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजनेसाठी जवळपास २ वर्षापूर्वी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली होती. यामध्ये १० हजार २४ शेतकऱ्यांनी आपले प्रस्ताव दाखल केले. त्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला, त्या शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी सोयीचे झाले आहे. मात्र इतर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.