सरकारच्या धोरणाला बँका देतात तिलांजली

परभणी : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणानुसार व्यापाऱ्यांना कर्ज व इतर सुविधा बँकांकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत, अशी तक्रार येथील परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाने केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याकडे केली आहे.

लॉकडाऊनमुळे जिल्ह्यातील व्यापारी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न व्यापारी करतात. मात्र, त्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही. छोट्या तथा मध्यम व्यापाऱ्यांसाठी मुद्रा लोन योजना घोषित करण्यात आली. परंतु, बँकेमार्फत जुन्याच थकबाकीदार ग्राहकांना मुद्रा लोन देऊन बंद खाते पुनरुज्जीवित केले. साधारण व्यापाऱ्यांना किंवा बेरोजगारांना या योजनेचा लाभ झाला नाही. तसेच पंतप्रधानांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्व व्यावसायिक कर्जदारांना अतिरिक्त २० टक्के कर्ज विनातारण देण्याची घोषणा केली; परंतु बँकांनी सर्वसाधारण व्यावसायिकांना अधिकचे तारण देऊनही २० टक्के कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली. त्याचप्रमाणे मोरोटोरियम कालावधीचे कर्जावरील व्याज पुनर्गठन करणे अथवा स्वतंत्र खाते निर्माण करून तीन वर्षांच्या कालावधीत कर्ज परतफेड करण्याच्या धोरणाचाही बँकांनी अवलंब केला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शासकीय घोषणांची पूर्तता करून व्यापाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी परभणी जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष सूर्यकांत हाके, कार्याध्यक्ष नितीन वट्टमवार, सचिव सचिन अंबिलवादे, अशोक माटरा, रमेश पेकम, अफजल पाडेला, आदींनी केली आहे.