परभाणी : ३८ शिक्षकांवर येणार गंडातर

टीईटी उत्तीर्ण नसतानाही २०१३ नंतर नियुक्त्या दिलेले जिल्ह्यात अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिकचे ३८ शिक्षक आढळले असून या शिक्षकांवरील कारवाईच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : टीईटी उत्तीर्ण नसतानाही २०१३ नंतर नियुक्त्या दिलेले जिल्ह्यात अनुदानित शाळांमधील प्राथमिक व माध्यमिकचे ३८ शिक्षक आढळले असून या शिक्षकांवरील कारवाईच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडे अहवाल सादर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या शिक्षण विभागाने शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले होते. शासकीय शाळांबरोबरच सर्व खाजगी शाळांनाही हा निर्णय बंधनकारक करण्यात आला होता. असे असतानाही २०१३ नंतर टीईटी उत्तीर्ण नसणाऱ्या शिक्षकांना नियुक्त्या दिल्याचा प्रकार समोर आला होता. या संदर्भात राज्य शासनाकडे तक्रार करण्यात आली होती. या संदर्भात डीएड, बी.एड. स्टुडंड असोसिएशनच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यामध्ये मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्यानुसार टीईटी उत्तीर्ण असणाºया शिक्षकांनाच नियुक्ती देणे बंधनकारक असताना १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये शासकीय नियम पायंदळी तुडवून शिक्षकांना नियुक्त्या देण्यात आल्या असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने राज्य शासनानेच न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यामध्ये १३ पेक्षा जास्त शिक्षकांची नियुक्ती टीईटी डावलून झाल्याचे शासनाचे म्हणणे होते. प्रत्यक्षात डीएड, बीएड स्टुडंड असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार २ हजार पेक्षा अधिक शिक्षकांची नियमबाह्यरित्या नियुक्ती करण्यात आल्याची तक्रार होती.
शिक्षण हक्क कायदा न जुमानता अपात्र शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी दोषी असून त्या संदर्भात माहिती सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने ३ आॅक्टोबर रोजी राज्य शासनाला दिले होते. अडीच महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी या संदर्भातील माहिती शिक्षण विभाग संकलित करु शकला नव्हता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण सहसंचालक दिनकर टेमकर यांनी राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकाºयांना या संदर्भात १५ डिसेंबर रोजी पत्र पाठविले होते. त्या अनुषंगाने जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागाने सर्व अनुदानित शाळांच्या मुख्याध्यापकांकडून या संदर्भात माहिती मागविली होती. त्यामध्ये जिल्ह्यात २०१३ नंतर टीईटी उत्तीर्ण नसतानाही नियुक्त्या दिलेले प्राथमिकचे २९ शिक्षक आढळले आहेत. तर माध्यमिकचे ९ शिक्षकही यामध्ये आढळले आहेत. या संदर्भातील सविस्तर अहवाल शिक्षणाधिकाºयांनी राज्याच्या शिक्षण विभागाला काही दिवसांपूर्वीच सादर केला आहे. त्यामुळे आता या शिक्षकांच्या नोकºयांवर गंडातर येण्याची दाट शक्यता आहे.
या शिक्षकांवर काय कारवाई होणार हे, अधिकृतरित्या शासनाने स्पष्ट केले नसले तरी त्यांची सेवेतून बडतर्फी करुन पगारापोटी दिलेली रक्कम वसूल केली जाऊ शकते, अशी चर्चा शिक्षण वर्तूळातून होताना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाचा नियम पायंदळी तुडवून मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या देणाºया प्रवृत्तींविरोधात शिक्षण विभागाकडून काय कारवाई केली जाते, याबाबत शिक्षण वर्तूळात उत्सुकता लागली आहे.
शिक्षणाधिकाºयांवरही होणार कारवाई
४टीईटी उत्तीर्ण नसतानाही २०१३ नंतर शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देणाºया तत्कालीन शिक्षणाधिकाºयांवरही कारवाई होणार आहे. तसे संकेत राज्य शासनानेच दिले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षक प्रशिक्षण परिषदेने टीईटी उत्तीर्ण नसणाºया शिक्षकांना नियुक्त्या देण्याच्या प्रकरणात राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे सूचना केली होती; परंतु, टीईटीची परीक्षा ही फक्त शासकीय शाळांसाठीच असल्याचा समज संबंधित शिक्षणाधिकाºयांना झाला व त्यातून शासन नियमांची पडताळणी न करताच नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यात आल्याची बाबही समोर आली आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयानेही या संदर्भात शिक्षण विभागाला पत्र पाठविले होते; परंतु, ते पत्रही गांभीर्याने घेतले गेले नाही.
अल्पसंख्याक शाळांमध्येही झाली अनियमितता
४जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त झालेल्या काही शाळांमध्येही शासनाचे नियम डावलून भरती प्रक्रिया राबविली गेल्याचा प्रकार गतवर्षी समोर आला होता. याबाबत जिल्हा परिषदेकडून औरंगाबाद येथील शिक्षण उपसंचालकांकडे अहवाल पाठविण्यात आला होता; परंतु, त्या अहवालावर कारवाई मात्र झालेली नाही. प्रशासनात बेशिस्त चालणार नसल्याची वल्गना करणारे अधिकारी या प्रकरणात मात्र मूग मिळून गप्प बसले आहेत. या मागची कारणे काय? असा सवालही या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. वरिष्ठ अधिकाºयांकडूनच नियमांचे उल्लंघन झाले असताना त्यांचे वरिष्ठ त्यांना पाठिशी घालत असल्याबद्दल शिक्षणप्रेमींमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.