परभणीच्या मोंढ्यात व्यवहार रविवारपासून पूर्ववत

महाराष्ट्र माथाडी-हमाल कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून हमाल व व्यापाºयांमधील वादातून गेले ११ दिवस ठप्प झालेला परभणीच्या मोंढ्यातील व्यवहार ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर रविवारपासून पूर्ववत सुरू होणार आहे़ हमाल-माथाडींना देण्यात येत असलेल्या प्रचलित दरात १५ टक्के कपात करून या संदर्भातील कायदा लागू करण्यास दोन्ही बाजुंनी मंजुरी देण्याचा निर्णय व्यापारी, हमाल, प्रशासनातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला़ त्यानंतर या वादावर पडदा पडला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महाराष्ट्र माथाडी-हमाल कायद्याच्या अंमलबजावणीवरून हमाल व व्यापाºयांमधील वादातून गेले ११ दिवस ठप्प झालेला परभणीच्या मोंढ्यातील व्यवहार ‘लोकमत’च्या दणक्यानंतर रविवारपासून पूर्ववत सुरू होणार आहे़ हमाल-माथाडींना देण्यात येत असलेल्या प्रचलित दरात १५ टक्के कपात करून या संदर्भातील कायदा लागू करण्यास दोन्ही बाजुंनी मंजुरी देण्याचा निर्णय व्यापारी, हमाल, प्रशासनातील अधिकारी व लोकप्रतिनिधींच्या शनिवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला़ त्यानंतर या वादावर पडदा पडला आहे़
हमाल-माथाडी व इतर श्रमजीवी कामगार कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या मागणीसाठी २२ नोव्हेंबरपासून परभणीच्या मोंढ्यातील हमाल-मापाडी संपावर गेले होते़ तर मराठवाड्याच्या तुलनेत परभणीत प्रचलित हमालीचे दर जास्त असल्याने या कायद्यास विरोध दर्शवित व्यापारीही बेमुदत संपावर गेले होते़ या वादात तब्बल ११ दिवस परभणीचा मोंढा बंद राहिला़ याचा फटका मात्र शेतकºयांना बसला़ सहकार विभागातील अधिकारी, बाजार समितीचे अधिकारी, सरकारी कामगार अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडूनही या प्रश्नावर तोडगा निघत नव्हता़
याबाबत ‘लोकमत’ने २ डिसेंबरच्या अंकात ‘निष्क्रिय प्रशासनामुळे संप मिटेना’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले होते़ या वृत्तात सर्वच अधिकाºयांना धारेवर धरण्यात आल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले़ सकाळी ९ वाजताच जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी यांनी ‘लोकमत’शी संपर्क साधून या प्रकरणात आपण काय प्रयत्न केले याबाबतची भूमिका मांडली़ परंतु, प्रश्नाची सोडवणूक झाली नाही, हे मात्र त्यांनी मान्य केले़ या पार्श्वभूमीवर सकाळी ११ वाजता बाजार समितीत व्यापारी, हमाल, अधिकारी व लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली़ एक ते दीड तास चाललेल्या या बैठकीत व्यापारी आणि हमाल यांच्यामध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली़
यावेळी कोणताही तोडगा निघात नसल्याने व्यापारी सभागृहाच्या बाहेर आले़ त्यावेळी खा़ बंडू जाधव हे बैठकस्थळी आले़ त्यांनी बाहेर पडलेल्या व्यापाºयांना पुन्हा सभागृहात बोलावले़ त्यानंतर व्यापारी परतले. त्यानंतर लोकप्रतिनिधी, व्यापारी, हमाल व अधिकारी यांच्यात पुन्हा बैठक झाली. त्यात भुसार व कापूस खरेदीदार व्यापाºयांनी माथाडी बोर्डात नोंदणी करण्याचे मान्य केले असून, सध्या हमालांना देण्यात येणाºया प्रचलित हमालीमध्ये १५ टक्के कपात करून निश्चित होणाºया रकमेवर ३० टक्के लेवी देण्याचा निर्णय शनिवारच्या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला़ तसेच माथाडी कायद्याची २ डिसेंबरपासून अंमलबजावणीही सुरू करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला़ या बैठकीस खा़ बंडू जाधव, जिल्हा उपनिबंधक गणेश पुरी, सहाय्यक कामगार अधिकारी मोरडे, सहाय्यक निबंधक राठोड, बाजार समितीचे सभापती समशेर वरपूडकर, उपसभापती दिलीप आवचार, सचिव विलास मस्के, संचालक संदीप भंडारी, रमेश देशमुख, चंदक्रांत पांगरकर, पांडूरंग लोखंडे, विनोद लोहगावकर, फैजुल्ला खान पठाण, आडत व व्यापारी असोसिएशनचे प्रतिनिधी मोतीलाल जैन, जगदीश राठी, सुभाष इंदाणी, श्रीनिवास मणियार, हरिश कत्रुवार, हमाल युनियनचे प्रतिनिधी विलास बाबर, राजन क्षीरसागर, शेख महेबुब यांची उपस्थिती होती़
दरम्यान, गेले ११ दिवस बंद असलेला मोंढा आता रविवारपासून पूर्ववत सुरू होणार असल्याने शेतकºयांना त्यांचा शेतमाल विक्रीसाठी आणता येणार आहे़ शेतकºयांच्या शेतमालाला हमी दर मिळेल, याकडे बाजार समिती प्रशासनाने लक्ष द्यावे, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे़
११ दिवसांचा प्रश्न : तासभरात मिटला
माथाडी कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात गेल्या ११ दिवसांपासून परभणीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील व्यवहार ठप्प होते़ याचा थेट परिणाम शेतकºयांवर झाला़ परंतु, बाजार समिती, जिल्हा उपनिबंधक, सहाय्यक उपनिबंधक, सरकारी कामगार अधिकारी या कार्यालयांकडून ठोस पावले उचलण्यात आली नाही़ त्यामुळे संपाचा तिढा कायम राहिला़ याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित करताच शनिवारी सकाळपासून हालचाली सुरू झाल्या़ सकाळी ११ वाजता कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत व्यापारी व हमालांमध्ये अखेर तोडगा निघून ११ दिवसांच्या संपाचा प्रश्न तासभरात निकाली निघाला़