प्रशासनाच्या सुस्त कारभाराने रखडले लसीकरण

परभणी : शहरी भागातील लसीकरणाचा टक्का वाढविण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून फारसे गांभीर्याने प्रयत्न झालेच नाहीत. जनजागृतीसह लस न घेणाऱ्यांच्या तपासणीसाठी कोणतीही यंत्रणा कार्यान्वित नसल्याने शहरातच लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे आता तरी मनपाने गांभीर्याने घेऊन लसीकरणासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

कोरोनाच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरण वाढविण्याचे आवाहन केले जात असताना जिल्ह्यात मात्र या लसीकरणाला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. लसीकरणाच्या टक्केवारीत राज्याच्या यादीत जिल्हा २८ व्या क्रमांकावर आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आता वॉर्ड निहाय शिबिरे घेऊन लसीकरण वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आंचल गोयल यांनी पुढाकार घेतल्यानंतर या मोहिमेची सुरुवात करण्यात आली. मात्र आतापर्यंत लसीकरण कमी होण्यासाठी प्रशासनाचा उदासीनपणा जबाबदार ठरत आहे. शहरात काही जण लसीकरणासाठी पुढे येत नसल्याचे वारंवार मनपाकडून सांगितले जाते. मात्र त्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून जनजागृती करणे, लसीकरणासाठी नागरिकांचा विश्वास वाढविणे याबाबी झाल्या नाहीत आणि झाल्या असल्या तरी मनपाचे लसीकरण वाढले नसल्याने मनपाचे प्रयत्न कमी पडले, असेच म्हणावे लागले.

शहरात बाजारपेठ, सार्वजनिक ठिकाणांवर मनपाने तपासणी करुन प्रत्येकाचे लसीकरण करुन घेणे आवश्यक आहे. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मनपाने लसीकरण केंद्र वाढविले खरे. मात्र या केंद्रावरही अनेक ठिकाणी सावळा गोंधळ वारंवार दिसून आला. सकाळी ९.३० चा वेळ दिला असताना कर्मचारी ११ वाजेपर्यंत केंद्रावर पोहोचत नव्हते. उशिराने लसीकरणाला सुरुवात केल्याने अनेक नागरिक लस न घेताच निघून गेल्याचे यापूर्वीचे अनुभव आहेत. त्यामुळे नुसते केंद्र वाढवून चालणार नाही तर त्यासाठी सकारात्मक प्रयत्न मनपाला करावे लागणार आहेत.

बाजारपेठेतील तपासणीला खो

अनलॉकच्या प्रक्रियेत बाजारपेठेत सुरू करण्याचे आदेश देताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बाजारपेठेतील व्यापारी, दुकानांवर काम करणारे कर्मचारी, हॉटेल व्यावसयिक, त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करणे बंधनकारक केले होते. लसीकरण झाले असेल तरच दुकान, हॉटेल सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली. मात्र अनेक व्यावसायिक प्रतिष्ठानांत ही कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण रखडले आहे. लसीकरण न करताच किती कर्मचारी व्यावसायिक प्रतिष्ठानांवर काम करतात, त्यांच्याकडे लसीकरण झाल्याचे प्रमाणपत्र आहे का? याची तपासणीही झाली नाही. त्यामुळे आतापर्यंत मनपाने व्यावसायिक प्रतिष्ठांमध्ये ही साधी तपासणी केली असती तर बऱ्यापैकी लसीकरण वाढले असते.