महिला मतदार हव्या, उमेदवारीत मात्र उपेक्षा; लोकसभेला सर्वच पक्षांकडून पुरुषांना प्राधान्य
By ज्ञानेश्वर भाले | Published: April 11, 2024 04:48 PM2024-04-11T16:48:42+5:302024-04-11T16:49:57+5:30
कुठल्याच बड्या राजकीय पक्षाने परभणी जिल्ह्यातून महिलांना पाठबळ न दिल्यामुळे एकाही महिलेला लोकसभेच्या आखाड्यातून संसद गाठता आली नाही.
परभणी : देशाच्या स्वातंत्र्याचा आपण अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत, यात महिला-पुरुष समान असा नारा दिला जातो. यासह बहुतांश क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून देशाच्या विकासात आपले याेगदान देत आहे. परंतु, आजही काही ठिकाणी महिलांना प्रतिनिधित्व देताना पुरुषी वृत्ती जागी होत असल्याची स्थिती आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आजपर्यंतच्या परभणी लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारीचे घेता येईल. कारण कुठल्याच बड्या राजकीय पक्षाने येथून महिलांना पाठबळ न दिल्यामुळे एकाही महिलेला लोकसभेच्या आखाड्यातून संसद गाठता आली नाही. त्यामुळे महिला मतदार हव्या, परंतु, प्रतिनिधीत्वाची आजही प्रतीक्षाच आहे.
लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्रीच्या लेकी असे आपण नेहमीच महिला, मुलींबाबत बोलतो. कारण नारीशक्तीने स्पर्धात्मक युगातही विविध क्षेत्रात ठसा उमटवला. मात्र लोकसभेत महिलांना अपेक्षित स्थान मिळाले नाही. अपवादात्मक परिस्थितीतच जिल्ह्यात महिला नेतृत्व पुढे आल्याने आजपर्यंतच्या इतिहासात पाथरीतून मीरा रंगे, जिंतूरमधून मेघना बोर्डीकर यांना विधानसभेत जाता आले. तर दुसरीकडे डॉ. फौजिया खान या राज्यसभेवर आहेत. आजपर्यंतच्या इतिहासात प्रमुख राजकीय पक्षांनी कधीच लोकसभेच्या निवडणुकीत महिलांना उमेदवारी दिली नाही. या दरम्यान काही महिला निवडणुकीत उभ्या राहिल्या, त्यांनी अपक्ष म्हणून आपल्या अधिकारांचा वापर करत त्या निवडणुकीला सामोरे गेल्या. त्यामुळे आजपर्यंत लोकसभेच्या राजकीय रणधुमाळी जिल्ह्यात पुरुषी वृत्तीच्या राजकारणालाच अधिक पाठबळ दिल्याचे दिसून येते.
राज्यसभेवर खान
परभणी जिल्ह्याच्या राजकीय इतिहासात डॉ. फौजिया खान राज्यसभेवर जाणाऱ्या एकमेव खासदार आहेत. त्यांना २०२० मध्ये राष्ट्रवादीकडून राज्यसभेत जाण्याची संधी मिळाली. तत्पूर्वी त्या २००९ ते २०१४ या कालावधीत विधान परिषदेवर आमदार होत्या. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून त्या पक्षासोबत असल्याने त्यांना विधान परिषदेसह राज्यसभेवर जाण्याची संधी पक्षाकडून देण्यात आली.
चौघी नगराध्यक्ष, महापौर
परभणी न.प.च्या इतिहासात जयश्री खोबे या नगराध्यक्ष होत्या. मनपा झाल्यानंतर संगीता वडकर, मीना वरपूडकर, अनिता सोनकांबळे यांना महापौर होण्याची संधी मिळाली.
अपक्ष उमेदवारीच अधिक भर
लोकसभेच्या इतिहासात प्रमुख राजकीय पक्षांनी महिलांना उमेदवारीच दिली नाही. त्यामुळे प्रारंभीच्या निवडणुकीत महिलांनी निवडणुकीपासून लांब होत्या. पण १९८० नंतर महिलांनी या निवडणुकीत रस घेत पक्षांनी डावलले तरी अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला. यात १९९१ मध्ये सुलाबाई मोहिते (अपक्ष), १९९८ मधील पोट निवडणुकीत डॉ. भारती मुरकुटे (अपक्ष), १९९९ मध्ये नुरजहान बेगम रहेमान खान, मुमताज बेगम मो. याहा खान (अपक्ष), २००९ राजश्री बालासाहेब जामगे (बी.एस.पी). २०१४ सलमा श्रीनिवास कुलकर्णी (ए.ए.ए.पी.), २०१९ संगीता कल्याणराव निर्मल (अपक्ष) यांनी निवडणूक लढवली आहे. २०२४ मध्ये संगीता व्यंकटराव गिरी (स्वराज्य जनशक्ती सेना) या एकमेव महिला निवडणूक रिंगणात आहेत.
आजपर्यंत विधानसभेत पोहोचल्या दोनच महिला
जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावर आजपर्यंत दोनच महिला विधानसभेत पोहोचल्या. २००९ मध्ये पाथरीतून शिवसेनेच्या तिकिटावर मीरा रेंगे तर २०१९ च्या मेघना बोर्डीकर भाजपच्या तिकिटावर विधानसभेत पाऊल ठेवले होते. या दोन्ही व्यतिरिक्त कुणालाही आजपर्यंत विधानसभेत जात आले नाही.
जिल्हा परिषदेत पाच जणींना संधी
स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांना ५० टक्के आरक्षण असल्याने आजपर्यंत ५ महिलांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होत आले. यात गौळण नागमोडे, कुसुम देशमुख, मीना बुधवंत, उज्ज्वला राठोड यांच्यासह निर्मला विटेकर यांच्या नावाचा उल्लेख करता येईल.