स्टॅन्डअप इंडियामध्ये महिलांचा डंका; राज्यात ६५९८ उद्योजक महिलांना लाभ

अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्ती आणि महिलांना सक्षम करत त्यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने २०१६ पासून स्टॅन्ड अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली आहे.

परभणी: केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत राज्यभरात ५ वर्षात ६५९८ महिला उद्योजकांना व्यवसाय क्षेत्रात आपला ठसा उमटवला आहे. ही योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व महिलांसाठी राबवली जाते. या योजनेचा ग्रामीण भागात अपेक्षित प्रचार व प्रसार झाल्या नसल्याने ग्रामीण भागातील उद्योजक महिला या स्टँड अप इंडिया योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याची भावना महिलांनी बोलून दाखविली.

अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्ती आणि महिलांना सक्षम करत त्यांच्यातील उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने २०१६ पासून स्टॅन्ड अप इंडिया योजना सुरू करण्यात आली आहे. उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन उद्योग उभारण्यासाठी कर्ज देण्यात येते, सेवा किंवा व्यापार आणि कृषी संलग्न उद्योग क्षेत्रात ग्रीन फील्ड कंपन्या सुरू करण्यासाठी मदत करण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसूचित जाती, जमातीच्या महिला किंवा पुरुषाला बँकेच्या प्रत्येक शाखेतून उद्योग व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० लाख ते १ कोटीपर्यंत कर्ज देण्यात येत आहे. तळागाळातील समाजापर्यंत उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याबरोबर त्यांच्या आर्थिक सक्षमीकरण आणि रोजगार निर्मिती या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या योजनेला २०२५ पर्यंत केंद्र शासनाच्या वतीने मुद्दत वाढ देण्यात आली आहे. २०१६ ते २०२२ पर्यंत या योजनेअंतर्गत राज्यभरात ६५९८ महिलांना ११९९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. त्यामुळे या कर्जातून महिलांना आपला उद्योग उभारून आर्थिक सक्षम होण्यासाठी बळ मिळाले आहे.

११९९ कोटींचे मिळाले बळ
केंद्र सरकारच्या मार्जिन मनी योजनेअंतर्गत पात्र अनुसूचित जाती व मागासवर्गीय घटकातील नव उद्योजक अर्जदार स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत ७५ टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरित १५ टक्के अनुदान शासनाकडून देण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, मागासवर्गीय घटकांमधील उद्योजकांना उभारी देण्यासाठी मार्जिन मनी योजना राबवली जाते. बेरोजगार तरुणांना व्यवसायातून सक्षम करण्यासाठी ही योजना आहे. नव उद्योजकांनी १० टक्के व सोयीचा भरणा केल्यानंतर बँकेने अर्जदारास योजनेअंतर्गत ७५ टक्के अर्ज मंजुरीनंतर १५ टक्के सबसिडी शासन देते. केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत आतापर्यंत राज्यभरात ६५९८ महिलांना ११९९ कोटी ५४ लाख रुपयांचे कर्ज विविध बँक शाखेच्या माध्यमातून वाटप करण्यात आले आहे.

मुंबई पहिल्या स्थानावर
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेअंतर्गत महिलांना उद्योजकांसाठी मदत करून त्यांना उभारी देण्यासाठी २०१६ पासून प्रयत्न केले जात आहेत. आतापर्यंत सर्वाधिक मुंबई मध्ये १०३० त्यानंतर नागपूर ६३५, पुणे ९३४ तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रशासनाने २३७ महिलांना स्टँड अप योजनेअंतर्गत कर्ज वाटप करण्यात आले आहे.

परभणी सापडेना लाभार्थी
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेत महिला उद्योजकांना कर्ज उपलब्ध करून त्यांच्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी ही योजना आहे. परंतु, आतापर्यंत परभणी जिल्ह्यात २५६ महिला लाभार्थ्यांची उद्दिष्ट असताना केवळ १८ महिलांना १ कोटी ९६ लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. मात्र दुसरीकडे अनुसूचित जाती व जमाती मधील एकही महिला लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परभणीत महिला लाभार्थी सापडत नाही का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.

जिल्हा महिलांची संख््या
मुंबई १०३०
नागपूर ६३५
पुणे ९३४
छत्रपती संभाजीनगर २३७
बिड ३२
परभणी १८