राज्य शासनाकडून चळवळीवर मीठ चोळण्याचे काम

परभणी : परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करावे, या मागणीसाठी जिल्ह्यात चळवळ उभी केली असताना पीपीई तत्त्वावरचे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करुन राज्य शासनाने परभणीकरांच्या चळवळीवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे, असा आरोप माजी आ.विजय गव्हाणे यांनी केला.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रश्नावर भाजपाचे माजी आ.विजय गव्हाणे यांनी ५ सप्टेंबर रोजी पत्रकार परिषद घेऊन परभणीकर संघर्ष समितीची भूमिका विषद केली. यावेळी सुभाष जावळे, रामेश्वर शिंदे, बाळासाहेब भालेराव आदींची उपस्थिती होती. गव्हाणे म्हणाले, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी परभणीत सुरू केलेल्या चळवळीचे आम्ही समर्थनच करतो. कारण तो संपूर्ण परभणीकरांचा प्रश्न आहे. मात्र एखाद्या प्रश्नासाठी आंदोलन होत असताना परभणीतील लोकप्रतिनिधी आणि आंदोलकांशी चर्चा करुन राज्य शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता पीपीई तत्त्वावर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करणे म्हणजे हा चळवळीचा अपमान आहे. राज्य शासनाने ६०: ४० च्या कोट्यातून परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय द्यावे, असा प्रस्तावच केंद्राकडे पाठविला नाही. हा प्रस्ताव आधी राज्य शासनाने पाठविणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाची इच्छाशक्ती असेल तर परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर होऊ शकते. मात्र राज्याने त्यांच्या हिश्य्याचा ६० टक्के निधी वाचविण्यासाठी सरळ-सरळ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये विकायला काढली आहेत. पीपीई तत्वावरचे वैद्यकीय महाविद्यालय परभणीकरांना केव्हाच परवडणारे नाही. अशा महाविद्यालयातील वैद्यकीय उपचार, वैद्यकीय शिक्षण सर्व काही विकाऊ आहे. परभणी येथे सर्व पायाभूत सुविधा आहेत, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यायलाचे पहिले वर्ष सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली विद्यार्थी संख्या, ओपीडी या ठिकाणी मिळू शकते. त्यामुळे आजच्या घडीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे सुरू करता येते, असा अहवाल राज्य शासनाच्याच सहस्त्रबुद्धे समितीने दिला आहे. असे असताना टेंडरींग पद्धतीचे विकाऊ शासकीय महाविद्यालय का मंजूर केले? असा सवाल गव्हाणे यांनी यावेळी व्यक्त केला. परभणीला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचमंजूर झाले पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी मिळून प्रयत्न करण्याची गरज आहे, अशी परभणीकर संघर्ष समितीची भूमिका असल्याचे त्यांनी सांगितले.