जि.प. इमारतीचे काम थांबले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 3, 2020 04:29 AM2020-12-03T04:29:55+5:302020-12-03T04:29:55+5:30
आरोग्य केंद्रांत स्वॅब तपासणी परभणी : जिल्ह्यातील आरटीपीसीआर तपासण्याच्या वाढविण्यासाठी आता प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्वॅब नमुने घेण्याची सुविधा ...
आरोग्य केंद्रांत स्वॅब तपासणी
परभणी : जिल्ह्यातील आरटीपीसीआर तपासण्याच्या वाढविण्यासाठी आता प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात स्वॅब नमुने घेण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे मागील आठ दिवसांपासून स्वॅब नमुन्यांची संख्या वाढली आहे. मात्र ज्या रुग्णांना लक्षणे जाणवत आहेत, ते प्रत्यक्ष तपासणी करीत नसल्याचा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. केवळ तपासण्या वाढविण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांची तपासणी केली जात आहे. त्यामुळे अहवाल निगेटिव्ह येण्याचे प्रमाण वाढले आहे.
खासगी वाहतुकीवर भिस्त
परभणी : जिल्ह्यात ग्रामीण भागात अद्यापही बससेवा सुरू करण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांना तालुक्याचे किंवा जिल्ह्याचे ठिकाण गाठण्यासाठी खासगी वाहतुकीचा सहारा घ्यावा लागत आहे. प्रवासी संख्या कमी असल्याचे कारण देत एसटी. महामंडळाने ही सेवा बंद केली आहे. आता कोरोनाचा संसर्ग कमी झाला असून, ग्रामीण भागातील सर्व बसफेऱ्या वाढविण्याची मागणी होत आहे.
कर्मचाऱ्यांचा मनमानीपणा
परभणी : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाले असले तरी अनेक कर्मचारी कार्यालयीन वेळेत इतरत्र फिरत असल्याने नागरिकांची कामे रखडत आहेत. विशेषत: पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका कार्यालयांत हा अनुभव वारंवार येत आहे. बायोमॅट्रिक हजेरी नसल्याने उशिराने येणे, कार्यालयात प्रवेश केल्यानंतरही इतर ठिकाणी फिरणे असे प्रकार होत आहे. कार्यालय प्रमुखांनी याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
बगीचाची अवस्था बकाल
परभणी : येथील प्रशासकीय इमारत परिसरातील बगीचाची बकाल अवस्था झाली आहे. या ठिकाणी विविध प्रकारची झाडे लावून परिसर सुशोभित करण्यासाठी जागा आखण्यात आली आहे. त्यास छोटेखानी संरक्षक भिंतही बांधली आहे. मात्र अधिकाऱ्यांचे या बगीचाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सध्या या भागात मोठ्या प्रमाणात गवत वाढले असून, परिसर अस्वच्छ झाला आहे.
घरकुलांची बांधकामे रखडली
परभणी : शहरातील रमाई आवास आणि पंतप्रधान आवस योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांच्या घरांचे बांधकाम रखडले आहे. काही लाभार्थ्यांना वाळूची समस्या निर्माण झाली आहे. तर काही जणांना वेळेवर हप्ता मिळाला नसल्याने बांधकाम बंद ठेवावे लागत आहे. प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे लाभार्थी अडचणीत आहेत.