EV Fire: इलेक्ट्रिक वाहनात आगीच्या घटना वाढल्या, CCPAने अनेक कंपन्यांना पाठवल्या नोटिसा

1 / 6

EV Fire: गेल्या काही दिवसांपासून इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये आगीच्या घटना वाढल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आली आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)ने देशभरातील अनेक इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. सुमारे पाच ईव्ही उत्पादकांना नोटीस बजावण्यात आल्याचे वृत्त पीटीआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे. संबंधित मंत्रालयही या संपूर्ण प्रकरणावर लक्ष ठेवून आहेत.

2 / 6

वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, वाहनांची चाचणी करण्यापूर्वीच ती विकली आहेत का? असा प्रश्न CCPA च्या मुख्य आयुक्त निधी खरे यांनी संबंधित कंपन्यांना केला आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागण्याची कारणे आणि नियामकाने त्यांच्यावर कारवाई का करू नये, याचे स्पष्टीकरण देण्यास सांगितले आहे. अनेक ग्राहकांकडून तक्रारी आल्यानंतर सीसीपीएने स्वतःहून ही कारवाई केली आहे.

3 / 6

ज्या EV उत्पादकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत, त्यांची नावे अद्याप सीसीपीएने उघड केली नाहीत. आतापर्यंत ज्या कंपन्यांच्या वाहनांमध्ये आग लागल्याच्या घटना घडल्या, त्यांच्यावर सीसीपीए कारवाई करण्याची अपेक्षा आहे. आगीच्या घटनांमुळे फक्त गाडी चालवणाऱ्यांनाच नाही, तर आजुबाजूच्या लोकांनाची त्याचा मोठा धोका आहे.

4 / 6

सीसीपीएकडून ही नोटीस बजावण्यापूर्वी केंद्राने सर्व ईव्ही उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत माहिती देताना सांगितले की, ज्या कंपन्यांच्या वाहनांमध्ये आगीच्या घटना घडल्या आहेत, त्या सर्व कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. यावर योग्य उत्तर न दिल्यास, संबंधित कंपनीवर कारवाई होऊ शकते.

5 / 6

अलीकडेच केंद्राने आगीच्या घटनांचा तपास करण्यासाठी सेंटर फॉर फायर एक्सप्लोसिव्ह अँड एन्व्हायर्नमेंट सेफ्टी (CFEES) ला नियुक्त केले आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेला (DRDO)ही आगीच्या घटनांची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. त्याचा अहवाल आता CCPA ने मागवला आहे.

6 / 6

भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी वेगाने वाढत आहे. यातच अनेक मोठ्या कंपन्या आणि नवीन स्टार्टअप्स यात उतरत आहे. कंपन्यांमधील स्पर्धेमुळे लवकर उत्पादन देण्याच्या नादात कंपन्या वाहनाच्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसत आहे. यामुळेच आता केंद्र सरकारने कंपन्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.