इलेक्ट्रिक टू व्हिलर खरेदी केली असेल तर सबसिडीची रक्कम परत द्यावी लागणार?

1 / 10

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरेदी केलेल्या ग्राहकांना सबसिडीची रक्कम परत करावी लागू शकते, कारण सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स (SMEV) ने ग्राहकांना मिळालेली सबसिडी मागे घेण्यासाठी सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यात वाहन सबसिडी ग्राहकांकडूनही वसूल करण्यात यावे, असं सांगण्यात आले आहे.

2 / 10

खरं तर, केंद्र सरकारने हिरो इलेक्ट्रिक आणि ओकिनावासह इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनवणाऱ्या ७ कंपन्यांना ४६९ कोटी रुपये परत करण्यास सांगितले आहे. या कंपन्यांनी फास्टर अॅडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स II (FAME-II) योजनेच्या नियमांचे उल्लंघन करून प्रोत्साहन (सबसिडी) घेत होत्या हे निदर्शनास आले.

3 / 10

ही रक्कम परत न केल्यास, या कंपन्यांची फेम-२ योजनेतून येत्या ७-१० दिवसांत नोंदणी रद्द केली जाईल. सरकार या कंपन्यांना योजनेत सहभागी होऊ देणार नाही. सबसिडी हडपल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचाही सरकार विचार करत असून तपास पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

4 / 10

या कंपन्यांवर कारवाई - हिरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा ऑटोटेक, अँपिअर EV, रिव्हॉल्ट मोटर्स, बेनलिंग इंडिया, अमो मोबिलिटी, लोहिया ऑटो

5 / 10

FAME-2 योजना काय आहे? - इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने केंद्राने FAME-2 योजना सुरू केली होती. या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडी दिली जाते. FAME-1 योजनेअंतर्गत ८०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. फेम-2 साठी १० हजार कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

6 / 10

१३ कंपन्यांची चौकशी, ६ कंपन्यांना क्लीन चिट - हिरो इलेक्ट्रिक आणि ओकिनावा व्यतिरिक्त, मंत्रालयाच्या रडारवर १३ ईव्ही कंपन्या आहेत. त्यातील तपासणीत ६ कंपन्यांना क्लिनचीट देण्यात आल्याचे मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

7 / 10

६ कंपन्यांना सरकारने क्लीन चिट दिली असली तरी सात कंपन्यांनी नियमांचे उल्लंघन केले आहे. रिपोर्टमधून हे उघड झाले. म्हणूनच आम्ही ४६९ कोटी रुपये मागत आहोत. ही रक्कम त्यांना सरकारला परत करावी लागणार आहे.

8 / 10

७ पैकी २ ईव्ही कंपन्यांनी मंत्रालयाला कळवले आहे की, त्यांनी सबसिडीची रक्कम व्याजासह परत करावी. परंतु सरकारने यापैकी कोणत्याही कंपनीला वाहने तयार करण्यापासून रोखले नाही, मात्र आता त्यांना या योजनेंतर्गत कोणतेही अनुदान मिळणार नाही असंही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

9 / 10

फेज्ड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोग्राम (PMP) आणि नियमांचे उल्लंघन केल्याच्या तक्रारी मंत्रालयाकडे येत होत्या. यानंतर, मंत्रालयाने ARAI आणि ICAT सारख्या वाहन चाचणी एजन्सींना तपास करण्याची जबाबदारी सोपवली. या एजन्सींनी १३ ईव्ही कंपन्यांच्या घटकांच्या सोर्सिंगची तपशीलवार तपासणी केली. एजन्सींनी प्लांट ऑडिट आणि वाहनांची स्ट्रिप डाउन चाचणी देखील केली. कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओग्राफी करून ही सर्व तपासणी करण्यात आली.

10 / 10

तपासणीत काय आढळले- रिपोर्टनुसार, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हीरो इलेक्ट्रिक आणि ओकिनावाने आयात केलेले पार्ट्स मोठ्या प्रमाणावर वापरले आहेत, जे पीएमपी मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. जे पार्ट्स भारतात तयार व्हायला हवे होते तेही बाहेरून आयात केले गेले आहेत.