Electric Vehicle Maharashtra: महाराष्ट्राची रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी! इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीत देशात दुसरा क्रमांक; टाटाचा वाटा ९३ टक्के

1 / 9

गेल्या अनेक महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढलेले पाहायला मिळत आहे. देशात इंधनाचे दर सार्वकालिक उच्चांकावर आहेत. यामुळे भारतीय ग्राहकांचा कल आता इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वाढला असून, मागणीत प्रचंड मोठी वाढ झाली आहे.

2 / 9

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये महाराष्ट्र राज्याने संपूर्ण देशात दुसरा नंबर पटकावला असून, डिसेंबरमध्ये भारतात सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाल्याचे एका संस्थेच्या हवालात स्पष्ट झाले आहे.

3 / 9

जे एम के रिसर्च अँड अनलिटिक्स या संस्थेचा एक अहवाल प्रकाशित झाला असून, त्यात देशभरात झालेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीचा आकडा देण्यात आला आहे. डिसेंबर २०२१ मध्ये तब्बल ५० हजाराहून जास्त इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री झाली आहे आणि या विक्रीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र राज्याचा नंबर आहे.

4 / 9

डिसेंबर २०२१ या एका महिन्यात ५० हजार ८६६ इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली असून, यामध्ये पहिल्या क्रमांकावर उत्तर प्रदेश आहे. या राज्यात एकूण विक्रीच्या २३ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली आहेत. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्राचा क्रमांक लागत आहे.

5 / 9

महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आकडेवारीचा विचार करायचा झाल्यास, एकूण इलेक्ट्रिक वाहन विक्रीच्या १३ टक्के वाहने महाराष्ट्रात विकली गेली आहेत. महाराष्ट्रानंतर कर्नाटकचा नंबर असून, एकूण विक्रीच्या ९ टक्के इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली आहेत.

6 / 9

देशात प्रथमच एका महिन्यात ५० हजारांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रिक वाहने विक्री झाली आहेत. या विक्रीमध्ये तब्बल २४० टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचे जे एम के या अहवालात म्हटले आहे. यापैकी २ हजार ५२२ या इलेक्ट्रिक कार आहेत.

7 / 9

त्यात सर्वाधिक पसंती टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक कारना भारतीय ग्राहकांनी दिली आहे. एकूण इलेक्ट्रिक कार विक्रीमध्ये टाटाचा वाटा ९३ टक्के आहे. त्या खालोखाल एमजी कंपनी आहे. दुसरीकडे, इलेक्ट्रिक कारपेक्षा इलेस्ट्रिक स्कूटरना देशवासीयांनी सर्वाधिक पसंती दिली आहे.

8 / 9

महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांना १ लाखापर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. याशिवाय, इलेक्ट्रिक स्कूटर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना FAME 2 योजनेअंतर्गत १५ हजारांपर्यंत, अर्ली बर्ड इन्सेंटिव्ह १० हजार रुपयांचे राज्य अनुदान, ७ हजार रुपयांचे स्क्रॅपिंग बेनिफिट आणि १२ हजार रुपयांची सब्सिडी मिळू शकेल.

9 / 9

महाराष्ट्र सरकार २०२५ पर्यंत मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती आणि सोलापूर या ७ शहरांत सार्वजनिक आणि निम सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा उभारणार आहे. रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्कातून इलेक्ट्रिक वाहनांना माफी देण्याचेही राज्य सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच प्रत्येक पेट्रोल पंपावर चार्जिंगची सुविधा देण्याचे आदेश देखील जारी करण्यात आले आहेत.