Modi Government: दोन वर्षांपूर्वी मोदी सरकारने मोठी पाऊले उचललेली; आज दिसताहेत त्याचे परिणाम...

1 / 8

देशात पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती (Petrol, Diesel prices) दररोज रेकॉर्ड ब्रेक वाढ नोंदवत आहेत. यामुळे सामान्यच नाही तर धनकुबेरही आता त्रस्त झाले आहेत. महागाईने कहर केला आहे. यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांची (Electric Vehicles) मोठी मागणी होऊ लागली आहे. सध्यातरी ही इलेक्ट्रीक वाहने या श्रीमंतांच्याच आवाक्यात असली तरी कमी रेंजच्या स्कूटर कमी किंमतीत लाँच केल्या जात आहेत.

2 / 8

इलेक्ट्रीक स्कूटर, बाईकना मोठी मागणी होत आहे. या वाहनांच्या विक्रीत आलेल्या वाढीचे मोठे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वात Modi 2.0 कडून घेण्यात आलेले दोन निर्णय आहेत.

3 / 8

मोदी सरकारने 2019 मध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांवरील जीएसटी दर घटविले होते. यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमतीत मोठी घट झाली होती. तर दुसरा निर्णय म्हणजे नुकतीच मोदी सरकारने फेम-2 सबसिडीमध्ये मोठे बदल केले आहेत.

4 / 8

FAME-II Scheme Amendment मुळे इलेक्ट्रीक वाहनांच्या किंमतीमध्ये मोठी घट झाली आहे. यामुळे ही वाहने सामान्यांच्या आवाक्यात आली आहेत. या मध्ये सर्वाधिक मोठा खर्च हा बॅटरीचा आहे. तोच मोदी सरकारने उचलला आहे.

5 / 8

2019 च्या जीएसटी बजेटमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रीक वाहनांवर जीएसटी घटविण्याची घोषणा केली होती. यानंतर जुलै 2019 मध्ये GST Council च्या 36 व्या बैठकीत इलेक्ट्रीक वाहनांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर आणला होता. जो 1 ऑगस्ट 2019 पासून संपूर्ण देशात लागू झाला.

6 / 8

इलेक्ट्रीक वाहनांवरील जीएसटी थेट 7 टक्क्यांनी कपात केल्याने वाहनांच्या किंमतीत मोठी घसरण झाली. यामागचा उद्देश हा ग्राहकांना आणि उत्पादक कंपन्यांना इलेक्ट्रीक वाहनांचे उत्पादन आणि खरेदीला प्रोत्साहन देणे हा होता.

7 / 8

केंद्र सरकारने या वर्षीच्या जूनमध्ये FAME II नितीमध्ये मोठे बदल केले. यामध्ये इलेक्ट्रीक दुचाकींवर (Electric Scooter) दिली जाणारी सबसिडी प्रति kWh 10000 वरून 15000 रुपये करण्यात आली.

8 / 8

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर, FAME II मध्ये पहिल्या फेम पेक्षा जास्त सबसिडी मिळू लागली आहे. यामुळे या इलेक्ट्रीक स्कूटर 30 ते 40 हजारांनी स्वस्त झाल्या आहेत.