नव्या वाहन कर्जाचे नियम कडक झाले; नाकारण्याचे प्रमाण 20 टक्क्यांवर गेले

1 / 7

आर्थिक मंदीमुळे वाहन कंपन्या मेटाकुटीला आल्या आहेत. या कंपन्यांवरील कार्पोरेट कर कमी करून सरकार एकीकडे दिलासा देत असताना बँकिंग सेक्टरने कर्ज देण्याचे नियम कडक केले आहेत. यामुळे विक्रीला वेग येण्याआधीच पुन्हा ब्रेक लागण्याची चिन्हे आहेत.

2 / 7

इकॉनॉमिक टाईम्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. भारतातील वाहन कंपन्यांना सांगितले की, कार लोन साठीचे प्रत्येकी 5 पैकी एक अर्ज बँकांकडून नाकारला जात आहे. आधी हा दर तीन ते 5 टक्के होता. तो आता 20 टक्क्यांवर गेला आहे.

3 / 7

बँकांनी कार लोन देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आणि कडक केली आहे. यामुळे नव्या गाड्यांना कर्ज देण्याकडे बँकांनी घेतलेली सतर्कता दिसून येत आहे.

4 / 7

देशातील रस्त्यांवर उतरणाऱी 99 टक्के वाहने कर्जावरच घेतलेली असतात. सरकारी बँकांची प्रक्रिया क्लिष्ट असल्याने खासगी फायनान्स कंपन्या उदयाला आल्या. याचबरोबर खासगी बँकांनीही कंबर कसली होती. मात्र, आता नियम कडक झाल्याने याचा फटका वाहने घेऊ इच्छिणाऱ्यांबरोबर कार कंपन्यांनाही बसत आहे.

5 / 7

खासगी बँकांनुसार निधीची काहीच कमतरता नाही. सिबिल स्कोअरवर वर्षाला 25 ते 30 हजार कोटींचे कर्ज देण्यात येत होते. आता नियम कडक करण्यात आले आहेत. या निर्णयामागे आयएलएफएस घोटाळ्याची सावली आहे.

6 / 7

एनबीएफसीने क्रेडिट रेटिंग घटविली आहे. यामुळे याचा परिणाम थेट बॅलन्सशीटवर पडला आहे. मारुती सुझुकीने सांगितले की, कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण 20 टक्क्यांवर गेले आहे. तसेच डाऊन पेमेंटमध्येही वाढ करण्यात आली आहे.

7 / 7

कारसाठी 100 टक्के किंवा 85 टक्के कर्ज मिळत होते. मात्र, ऑन रोड ऐवजी आता एक्स शोरूम किंमतीवरच कर्ज देण्यात येत आहे. यामुळे ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागत आहेत. काही बँकांनी सिबिलची अटही वाढविली आहे.