कोरोनामुळे रस्त्यांवर पुन्हा शांतता; 'या' क्षेत्राला दररोज सोसावं लागतंय ३१५ कोटींचं नुकसान

1 / 10

गेल्या वर्षी देशात आणि जगभरात कोरोनामुळे हाहाकार माजला होता. याशिवाय कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसू नये यासाठी देशात लॉकडाऊनही लावण्यात आला होता.

2 / 10

पहिल्या लॉकडाऊनच्या वेळी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला होता. तर दुसरीकडे अनेकांना आपलं कामही गमवावं लागलं होतं.

3 / 10

परंतु आता पुन्हा एका कोरोनानं डोकं वर काढलं असून आर्थिक संकटही वाढत असताना दिसत आहे.

4 / 10

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुले अनेक राज्यांमध्ये नाईट कर्फ्यूची घोषणा करण्यात आली आहे. तर काही राज्यांनी कठोर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

5 / 10

आता हळूहळू येजा करण्यावरही या निर्बंधांचा प्रभाव दिसू लागला आहे. यामुळे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसोवं लागत आहे. ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सफोर्ट काँग्रेसच्या कोअर कमिटीचे सदस्य बी मलकीत सिंग यांनी धक्कादायक माहिती गिली. सध्या या निर्बंधांमुळे ट्रान्सपोर्ट सेक्टरला तब्बल दररोज ३१५ कोटी रूपयांचं नुकसान होत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

6 / 10

वीकेंड लॉकडाऊनदरम्यान अत्यावश्यक वस्तूंची दुकानं सोडून अन्य सर्व दुकानं बंद राहणार आहेत. या बंदचा सर्वाधिक परिणाम महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. अनेक प्रकारच्या निर्बंधांमुळे दररोज ३१५ कोटी रूपयांचं नुकसान सोसावं लागत असल्याचं सिंग यांनी एएनआयशी बोलताना सांगितलं.

7 / 10

देशात सध्या ट्क्सच्या मागणीत ५० टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. सध्या केवळ अत्यावश्यक सेवांच्या वस्तूंची ने आण केली जात आहे. यामध्ये वैद्यकीय साधनसामग्री आणि खाद्यपदार्थांचा समावेश केला जात आहे. तर दुसरीकडे अन्य सेवांसाठई वापरण्यात येत असलेले ट्रक थांबून आहेत.

8 / 10

ट्रान्सपोर्ट सेक्टर आताही २०२० च्या लॉकडाऊनच्या नुकसानीतून बाहेर आलेलं नाही. परंतु आता जे पुन्हा संकट आपल्या समोर आलंय त्यामुळे ट्रान्सपोर्ट्सच्या पुढील आव्हानं वाढली आहेत. सध्या देशातील ५७ टक्के भागांमध्ये निर्बंध लादण्यात आले आहेत, असंही सिंग म्हणाले.

9 / 10

ट्रान्सपोर्ट्सना आता कर, विमा, ईएमआय. ड्रायव्हर आणि कर्मचाऱ्यांचा पगार अशा अनेक बाबी पाहाव्या लागतील. यामुळे राज्य सरकारांचे कर, परमिट आणि फिटनेस शुल्क, रिकाम्या ट्रककडून घेतलं जाणारं पार्किंग शुल्क यात सूट देण्याची मागणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेसनं केली.

10 / 10

एकीकडे त्यांनी राज्य सरकारकडे दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेला पुढे येऊन ई-वे बिल संपवणं, ईएमआयमध्ये दिलासा आणि ट्रक ड्रायव्हर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांना लस देण्याची मागणी केली आहे.