IDBI: ५७८ कोटींचा नफा देणाऱ्या ‘या’ बँकेची लवकरच विक्री; मोदी सरकारकडून हालचालींना वेग

1 / 9

गत आर्थिक वर्षापासून केंद्रातील मोदी सरकारने चलनीकरण आणि खासगीकरण प्रक्रियांना वेग देत अनेकविध क्षेत्रातील विविध सरकारी कंपन्यांची विक्री सुरू केल्याचे पाहायला मिळाले. निर्गुंतवणूक प्रक्रियेअंतर्गत Air India चेही खासगीकरण करण्यात आले. यामधून हजारो कोटी उभारण्याचे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

2 / 9

याचाच एक भाग म्हणून आताच्या घडीला आयडीबीआय (IDBI) बँकेतील हिस्सेदारी विकण्याची तयारी जोरात सुरू आहे. सरकार एप्रिलमध्ये आयडीबीआय बँकेतील स्टेक विकण्यासाठी बोली आमंत्रित करू शकते.

3 / 9

IDBI बँकेत सरकार आणि आयुर्विमा महामंडळाची म्हणजेच LIC ची हिस्सेदारी ९५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे. येत्या नऊ महिन्यांत सरकारला ही हिस्सेदारी विकायची आहे. आयडीबीआय बँकेचे प्रवर्तक LIC ची आता IPO आणायची जोरदार तयारी सुरू आहे.

4 / 9

सेबीला सादर केलेल्या आयपीओ दस्तऐवजात एलआयसी या सहयोगी बँकेत यापुढे अधिक भांडवल देऊ शकत नाही, असे म्हटले आहे. एलआयसीने २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी आयडीबीआय बँकेत ४७४३ कोटींचे भांडवल (कॅपिटल इंफ्यूजन) केले. हे पैसे पॉलिसीधारकांचे होते.

5 / 9

IDBI बँक २१ जानेवारी २०१९ पासून एलआयसीची उपकंपनी बनली. त्याआधी लाइफ इन्शुरन्सने बँकेत ८२ कोटी ७५ लाख ९० हजार ८८५ अतिरिक्त शेअर्स खरेदी केले होते, त्यानंतर तिचा हिस्सा ५१ टक्क्यांच्या पुढे गेला होता.

6 / 9

यानंतर LIC ने आपला काही हिस्सा कमी केला. IDBI बँकेला १९ डिसेंबर २०२० रोजी सहयोगी कंपनीचा दर्जा देण्यात आला. तेव्हापासून बँकेतील एलआयसीची हिस्सेदारी ४९.२४ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे.

7 / 9

IDBI बँकेचा निव्वळ नफा डिसेंबरमध्ये संपलेल्या तिसऱ्या तिमाहीत ५३ टक्क्यांनी वाढून ५७८ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. आयडीबीआय बँकेने मागील वर्षाच्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत ३७८ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा कमावला होता.

8 / 9

सन २०२०-२१ या वर्षाच्या याच कालावधीतील ६,००३.९१ कोटी रुपयांच्या तुलनेत समीक्षाधीन तिमाहीत बँकेचे एकूण उत्पन्न ५,७७२.८६ कोटी रुपयांवर घसरले आहे. बँकेचे निव्वळ व्याज उत्पन्न समीक्षाधीन तिमाहीत ३१ टक्क्यांनी वाढून २,३८३ कोटी रुपये झाले, जे मागील वर्षी याच कालावधीत १,८१७ कोटी रुपये होते, असे बँकेच्या एका निवेदनात म्हटले आहे.

9 / 9

केंद्र सरकार आणि LIC आपली IDBI बँकेतील संपूर्ण हिस्सेदारी विकणार आहेत. या बँकेत एलआयसीची हिस्सेदारी ४९.२४ टक्के आहे आणि सरकारची हिस्सेदारी ४५.४८ टक्के आहे. सध्या एलआयसी त्याची प्रवर्तक आहे.