Airport privatisation: मोदी सरकार आता १३ एअरपोर्ट्स विकणार; खासगीकरण प्रक्रियेला वेग, कोट्यवधी कमावणार!

1 / 12

Air India च्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत TATA ची बोली हीट ठरली असून, Air India ची घरवापसी होत आहे. लवकरच Air India च्या TATA कडील हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

2 / 12

यानंतर Air India लिलावानंतर आता केंद्र सरकारने इतर सरकारी कंपन्या आणि महामंडळे यांची विक्री करण्यासाठी कंबर कसली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार झपाट्याने कामाला लागले आहे.

3 / 12

मार्च २०२२ पर्यंत देशभरातील आणखी १३ विमानतळांचे खासगीकरण करण्याचे टार्गेट सरकारने ठेवले आहे. एअर इंडियाच्या विक्रीनंतर खासगीकरणाच्या प्रक्रियेने वेग घेतला असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे.

4 / 12

नॅशनल मॉनिटायझेशन योजनेअंतर्गत सरकार २५ एअरपोर्टसचे खासगीकरण करणार आहे. त्यातील १३ विमानतळांची निवड करण्यात आली आहे. भारतीय विमानातळ प्राधिकरण अर्थात एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या ताब्यातील १३ एअरपोर्ट खासगी गुंतवणूकदारांना विक्री केले जाणार आहेत.

5 / 12

अलीकडेच १३ विमानतळांची यादी नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली. खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून (पीपीपी) या विमानतळांसाठी बोली लावली जाईल, अशी माहिती एअरपोर्ट ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष संजीव कुमार यांनी दिली आहे.

6 / 12

निविदा प्रक्रिया या वर्षअखेर पूर्ण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मात्र ही १३ विमानतळे कोणती याबाबत अधिक माहिती देण्यात आलेली नाही. प्रती प्रवासी या तत्वावर विमानतळांचे खासगीकरण केले जाणार आहे. अशा प्रकाराचा प्रयत्न ग्रेटर नोएडामधील जेवर एअरपोर्टच्या खासगीकरणावेळी करण्यात आला होता, असे कुमार यांनी सांगितले.

7 / 12

अल्प मुदतीसाठी किंवा किमान ५० वर्षांसाठी हे एअरपोर्ट्स खासगी गुंतवणूकदारांना हाताळणीसाठी दिले जातील, असे कुमार यांनी म्हटले आहे. तसेच सात लहान विमानतळांचे सहा मोठ्या एअरपोर्ट्समध्ये रुपांतर केले जाणार आहे.

8 / 12

यामध्ये वाराणसीचा कुशीनगर आणि गयामध्ये समावेश, अमृतसर आणि कांग्रा यांचे एकत्रीकरण, भुवनेश्वरचे तिरुपती एअरपोर्टबरोबर एकत्रीकरण, रायपूरचे औरंगाबादशी एकत्रीकरण , इंदोर आई जबलपूर यांचे स्क्ट्रीकरण आणि त्रिची आणि हुबळी या विमानतळांचे एकत्रीकरण केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

9 / 12

तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना दिलेल्या विमानसेवेपोटी केंद्र सरकारकडून एअर इंडियाला अद्याप ३३.६९ कोटींचे येणे बाकी असल्याची बाब समोर आली आहे. माहिती अधिकार अर्जाच्या प्रतिसादात एअर इंडियाने माहिती दिली आहे.

10 / 12

०७ जुलैपर्यंत केंद्र सरकारकडे एअर इंडियाची एकूण थकबाकी ३३.६९ कोटी इतकी आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या विमानसेवेचा खर्च ७.१९, राष्ट्रपतींच्या उड्डाणांची रक्कम ६.१२ कोटी आणि उपराष्ट्रपतींच्या उड्डाणांची थकबाकी १०.२१ कोटी रुपये आहे. निवृत्त कमोडोर लोकेश बत्रा यांनी उपरोक्त माहिती मागविली होती.

11 / 12

पंतप्रधान कार्यालयातील कॅबिनेट सचिव पंतप्रधानांच्या विमान प्रवासाची जबाबदारी सांभाळतात. ११ मार्च २०२० ते १५ मार्च २०२० दरम्यानच्या प्रवासासाठी एअर इंडियाची सेवा वापरण्यात आली. त्याची थकबाकी ४.२५ कोटी रुपये होती. ही एकल प्रवासातील सर्वाधिक थकीत रक्कम आहे.

12 / 12

उपराष्ट्रपती, परदेशी मान्यवर, निर्वासितांसाठी आवश्यक असलेली विमानसेवा परराष्ट्र मंत्रालय उपलब्ध करून देते. १४ ते २० ऑक्टोबर २०१६ दरम्यान उपराष्ट्रपती कार्यालयाकडून सर्वात मोठी थकबाकीची रक्कम ५.९५ कोटी रुपये होती. त्यावेळी हमीद अन्सारी या पदावर होते. निर्वासित आणि परदेशी मान्यवरांसाठी आरक्षित केलेल्या विमानसेवेपोटी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून एअर इंडियाला अनुक्रमे ७.२१ कोटी आणि २.९४ कोटी रुपये येणे आहे.