शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

Gold Bond : केवळ ५३५९ रुपयांत सरकारकडून सोनं खरेदी करायची संधी, आहेत केवळ ५ दिवस

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 19, 2022 1:01 PM

1 / 7
सध्या सोन्याच्या भावानं पुन्हा उच्चांकी स्तर गाठण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. सोन्याची किमत झपाट्याने वाढत आहेत आणि त्याने ५४ हजारांचा टप्पा पार केला आहे. अशा परिस्थितीत सरकार बाजारभावापेक्षा कमी दराने सोने खरेदी करण्याची संधी देत ​​आहे.
2 / 7
जर तुम्हाला सोन्यात गुंतवणूक करायची असेल, तर सोमवार, 19 डिसेंबरपासून म्हणजे आजपासून, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2022-23 ची नवीन मालिका सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत तुम्ही बाजार दरापेक्षा कमी दराने सोने खरेदी करून गुंतवणूक करू शकता.
3 / 7
सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना पाच दिवस म्हणजेच १९ ते २३ डिसेंबर या कालावधीत खुली राहील. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) सरकारच्या वतीने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करते.
4 / 7
रिझर्व्ह बँकेने गोल्ड बॉन्ड्सची इश्यू किंमत 5,409 रुपये प्रति ग्रॅम ठेवली आहे. परंतु ते 5,359 रुपये प्रति ग्रॅम दराने देखील खरेदी केले जाऊ शकते. यासाठी तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल.
5 / 7
रिझर्व्ह बँकेने ऑनलाइन अर्ज करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना प्रति ग्रॅम 50 रुपये सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गुंतवणूकदारांना ऑनलाइन पेमेंट देखील करावे लागेल. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरेदी करण्यासाठी रोख, डिमांड ड्राफ्ट किंवा नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट केले जाऊ शकते.
6 / 7
अर्थमंत्रालयाने सांगितले की, गोल्ड बॉन्डमधील गुंतवणुकीचे अर्ज 19 ते 23 डिसेंबर या कालावधीत स्वीकारले जातील. पात्र अर्जदारांना 27 डिसेंबर रोजी बॉन्ड जारी केले जातील. गोल्ड बॉन्ड्सची इश्यू किंमत 999 शुद्धतेच्या सोन्यावर आधारित आहे. सोन्यात गुंतवणुकीसाठी सरकारने गोल्ड मॉनेटायझेशन योजनेअंतर्गत सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना सुरू केली आहे.
7 / 7
कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात या योजनेत जास्तीत जास्त 4 किलो सोने खरेदी केले जाऊ शकते. तुम्ही बँका (स्मॉल फायनान्स बँका आणि पेमेंट बँका वगळता), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामांकित पोस्ट ऑफिस आणि मान्यताप्राप्त एक्सचेंजेस लिमिटेड यांच्यामार्फत यात गुंतवणूक करू शकता. सोन्याची भौतिक मागणी कमी करण्याच्या उद्देशाने, सरकारी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना नोव्हेंबर 2015 मध्ये प्रथम सुरू करण्यात आली.
टॅग्स :GoldसोनंGovernmentसरकार