RVNL OFS: सरकार विकतेय 'या' कंपनीतील ११ कोटी शेअर्स, गुंतवणूकदारांकडून मिळाला जोरदार रिस्पॉन्स
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 29, 2023 9:51 AM
1 / 8केंद्र सरकारनं 2023-24 या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे 51,000 कोटी रुपये उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवलंय. दरम्यान, अशातच सरकार रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) मधील आपला हिस्सा कमी करणार आहे. रेल विकास निगम लिमिटेडनं प्रति शेअर 119 रुपये नुसार ऑफर फॉर सेल (OFS) आणले होते2 / 8या OFS मध्ये, रेल विकास निगम लिमिटेडने यापूर्वी 70,890,683 शेअर्स किंवा 3.40 टक्के स्टेक विकण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर, गुंतवणूकदारांचा मोठा प्रतिसाद पाहता, ग्रीन शू ऑप्शन (Green Shoe Option) म्हणून 40,866,394 इक्विटी शेअर्स स्वतंत्रपणे आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.3 / 8हे शेअर्स 1.96 टक्के हिस्स्याच्या बरोबरीचे आहेत. म्हणजेच आता रेल विकास निगम एकूण 11 कोटी शेअर्स विकणार आहे. शुक्रवारी किरकोळ गुंतवणूकदारांना बोली लावण्याची संधी होती.4 / 8दरम्यान, रेल विकास निगम लिमिटेडचे (RVNL) शेअर्स शुक्रवारी सुमारे 3.81 टक्क्यांनी घसरले. बीएसईवर हा शेअर 121.20 रुपयांवर बंद झाला. सरकारनं ओव्हरसबस्क्रिप्शन पर्यायाचा वापर करून सध्या सुरू असलेल्या ऑफर फॉर सेलमध्ये (OFS) अधिक शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. 5 / 8सरकारच्या या दोन दिवसीय ओएफएसला जोरदार प्रतिसाद मिळाला. पहिल्या दिवशी नॉन रिटेल गुंतवणूकदारांच्या कॅटेगरीला 2.73 पट सबस्क्रिप्शन मिळालं.6 / 8एकूण ऑफर साईज 1,11,757,077 शेअर्सची आहे, जो कंपनीच्या एकूण इक्विटी शेअर कॅपिटलच्या 5.36 टक्के आहे. सरकारनं 2021 मध्ये रेल विकास निगम लिमिटेडचे ऑफर फॉर सेल आणले होते. त्यानंतर सरकारनं कंपनीतील 15 टक्के हिस्सा कमी केला होता.7 / 8महत्त्वाची बाब म्हणजे, ओएफएसची फ्लोअर प्राईस बुधवारच्या किमतीपेक्षा 12 टक्के सवलतीवर निश्चित करण्यात आली होती. मागील सत्रात, RVNL चे शेअर्स 6 टक्क्यांनी घसरले होते, शुक्रवारी देखील सुमारे 4 टक्क्यांनी घसरले होते, ज्यामुळे शेअर्सची किंमत देखील फ्लोअर प्राइसच्या जवळ पोहोचली होती.8 / 8गेल्या एका वर्षात, रेल विकास निगम लिमिटेडच्या समभागांनी त्यांच्या गुंतवणूकदारांना 306 टक्के मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. आरव्हीएनएलची स्थापना जानेवारी 2003 मध्ये रेल्वे मंत्रालयाच्या पूर्ण मालकीचे युनिट म्हणून झाली. याद्वारे रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि त्यासाठी निधी उभारण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलं होतं.