महागच राहणार गाड्या?, ...म्हणून सरकारनं वाहनांवरील GST कपातीचा निर्णय टाळला

1 / 9

सध्या वाहन खरेदी करणाऱ्यांच्या खिशावरील ताण कमी होण्याची शक्यता धुसर झआली आहे. एकीकडे पेट्रोल डिझेलच्या वाढत्या किंमतीचा (Petrol Diesel Price Hike) सामना करत असतानाच दुसरीकडे वाहन खरेदीवर दिलासा मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

2 / 9

सरकार वाहनांवरील जीएसटी कमी करेल अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु आता सरकारनं काही कारणास्तव वाहनांवर आकारला जाणारा जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय टाळण्याचा विचार केला आहे.

3 / 9

देशातील ऑटोमोबाईल क्षेत्र सरकारकडे दीर्घ कालावधीपासून गाड्यांच्या काही कॅटेगरीवरील GST ची रक्कम कमी करण्याची मागणी करत आहे. एकीकडे पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर आणि दुसरीकडे वाहनांवरील मोठ्या प्रमाणातील कर यामुळे वाहनांच्या मागणीत घट होत असल्याचं कंपन्यांचं म्हणणं आहे.

4 / 9

एकीकडे इंधन आणि कराचा बोजा असला तरी दुसरीकडे आता कोरोना महासाथीनंही वाहनांची मागणी कमी केली आहे. त्यामुळे काही कॅटेगरीवरील कर सरकारनं कमी करावे अशी मागणी करण्यात आली होती.

5 / 9

परंतु येत्या कालावधीत यावर कोणताही निर्णय होण्याची शक्यता मावळली आहे. अर्थमंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही कॅटेगरीवरील जीएसटी कपातीचा प्रस्ताव सध्या सरकारनं बस्तानात गुंडाळून ठेवल्याचं सांगितलं आहे.

6 / 9

या गोष्टीचा अंदाज तेव्हाही व्यक्त करण्यात आला जेव्हा महसूल सचिव तरूण बजाज बुधवारी SIAM च्या एका संमेलनात सहभागी झाले होते आणि त्यांनी जीएसटी कपातीवर कोणत्याही प्रकारचं आश्वासन देणं टाळलं. या मुद्द्यावर चर्चेसाठी सरकारचे दरवाजे कायम उघडे असल्याचंही बजाज यांनी सांगितलं.

7 / 9

कोरोनाच्या महासाथीमुळे लावण्यात आलेले निर्बंध कमी केल्यानंतर जून २०२१ मध्ये गाड्यांच्या मागणीत वाझ झाली होती. तसंच उत्पादनही वाढलं होतं. अशा परिस्थितीत तात्काळ जीएसटी कपातीची गरज नसल्याचं कारण सूत्रांनी सांगितलं.

8 / 9

सध्या इन्व्हेन्टरी कमी होण्याचं मोठं कारण बहुंताश देशात BS-4 नंतर थेट BS-6 उत्सर्जन मानकं लागू करण्यात आल्यानं सध्या ऑटो कंपन्या ट्रान्झिशन फेजमध्ये आहेत.

9 / 9

ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर कंपन्यांची संघटना SIAM च्या आकडेवारीनुसार जून २०२१ मध्ये जेव्हापासून कोरोनाच्या निर्बंधांमध्ये सूट देण्यात आली तेव्हा पासून गाड्यांची विक्री १४.७ टक्के वाढली आहे. तर गाड्यांच्या उत्पादनातही ५४.७३ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सध्या अॅम्ब्युलन्स आणि इलेक्ट्रीक व्हेईकल सोडून देशातील सर्व वाहनांवर १८ ते २८ टक्क्यांपर्यंत जीएसटी आणि काहींवर १ ते २२ टक्क्यांपर्यंत सेस आकारला जातो.