आता चीनमधून बोगस, निकृष्ट माल येणार नाही; मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

1 / 10

चीनमधून आलेल्या मालाची, वस्तूची कोणतीही गॅरंटी देता येत नाही, असं म्हणतात. 'चला तो चांद तक, वरना शाम तक' अशा शब्दांत चिनी मालाचं वर्णन केलं जातं.

2 / 10

चीनमधून आलेल्या अनेक वस्तूंची, उत्पादनांची कोणतीही खात्री देता येत नाही. या वस्तू स्वस्त असल्या तरीही त्या किती दिवस चालतील हे कोणालाही सांगता येणार नाही.

3 / 10

चिनी वस्तूंच्या टिकाऊपणाची खात्री नसल्यानं अनेकांची फसवणूक होते. त्यामुळे मोदी सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.

4 / 10

चीनमधून भारतात मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं येतात. त्यांच्या दर्जाबद्दल कायमच प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतं. त्यामुळे मोदी सरकारनं आयात होणाऱ्या ७ उत्पादनांसाठी नोंदणी अनिवार्य केली आहे. तसा आदेशच सरकारनं काढला आहे.

5 / 10

डिजिटल कॅमेरा, व्हिडीओ कॅमेरा, वेबकॅम, ब्ल्यूटूथ स्पीकर, स्मार्ट स्पीकर, वायरलेस हेडसेट, एलईडी डिमर या ७ उत्पादनांसाठी आता नोंदणी अनिवार्य असेल.

6 / 10

चीनमधून आयात होणाऱ्या ७ उत्पादनांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डकडे प्रमाणपत्र आवश्यक असेल. हे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतरच ही उत्पादनं भारतात येतील.

7 / 10

मोदी सरकारनं ७ उत्पादनांची यादी जागितक व्यापार संघटनेला पाठवली आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी कंपन्यांना ३ महिन्यांचा अवधी मिळेल.

8 / 10

ज्या उपकरणांचा दर्जा चांगला नसेल त्यांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळणार नाही. याचा अप्रत्यक्ष फायदा भारतीय ग्राहकांना होईल.

9 / 10

आतापर्यंत चिनी उपकरणांना ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्डचं प्रमाणपत्र मिळवणं बंधनकारक नव्हतं. मात्र आता भारतात उत्पादनं पाठवण्यासाठी चिनी कंपन्यांना परवाना गरजेचा असेल.

10 / 10

मोदी सरकारनं घेतलेल्या निर्णयामुळे निकृष्ट दर्जाची उपकरणं भारतीय बाजारात येणार नाही. याचा दुसरा फायदा भारतीय उत्पादकांना होईल. त्यामुळे आत्मनिर्भर भारत अभियानाला चालना मिळेल.