मोदी सरकारसाठी अच्छे दिन! IPO येण्यापूर्वीच LIC ने कमावला १४३७ कोटींचा नफा; १२ टक्के वाढ

1 / 9

गेल्या काही महिन्यांपासून LIC चा IPO चर्चेत असून, हजारो गुंतवणूकदार याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. चालु आर्थिक वर्षातच एलआयसीचा आयपीओ आणण्यासाचा केंद्रातील मोदी सरकारचा मानस आहे.

2 / 9

देशातील विमा क्षेत्रात LIC चा वाटा खूपच मोठा आहे. त्यात आता LIC चा IPO येत असल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये प्रचंड उत्साह आहे. समभाग विक्री योजनेची तयारी सुरु असतानाच 'एलआयसी'बाबत एक मोठी बातमी आली आहे.

3 / 9

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीत दणदणीत नफा कमावला आहे. LIC ला ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी संपलेल्या सहामाहीत १४३७ कोटींचा नफा झाला.

4 / 9

LIC ला मार्च ते सप्टेंबर या सहामाहीत १.४९ लाख कोटींचे उत्पन्न मिळवले. त्यात गट वर्षाच्या तुलनेत १२ टक्के वाढ झाली. त्याआधीच्या वर्षात पहिल्याच सहामाहीत १.३३ लाख कोटींचे उत्पन्न मिळाले होते. चालू वर्षाच्या पहिल्या समाहित नफ्यात ६ कोटींची वाढ झाली.

5 / 9

LIC ने बोनस आणि इतर लाभांमध्ये ८ टक्के वाढ केलेली असताना देखील एलआयसीला चांगला नफा मिळाला आहे. पहिल्या सहामाहीत एलआयसीने ३.०८ लाख कोटी बोनससाठी खर्च केला. करोना संकट आणि दावे यांचा दबाव असताना देखील एलआयसीने घोडदौड कायम ठेवली आहे.

6 / 9

तसेच LIC ला वैयक्तिक पेन्शनमध्ये ४४३२ कोटींनी वाढला. तर ग्रुप इन्शुरन्सच्या प्रीमियममध्ये ९० कोटींची वाढ झाली आणि तो ६६२९५ कोटी झाला. वैयक्तिक आयुर्विमा प्रिमीयममध्ये ७३७.०८ कोटींची वाढ झाली असून तो १०८५ कोटी इतका झाला असल्याचे एलआयसीने म्हटलं आहे.

7 / 9

LIC चा IPO मार्च महिन्यात भांडवली बाजारात धडकण्याची शक्यता आहे. आयपीओची जवळपास सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. एलआयसीच्या विक्रीतून किमान एक लाख कोटींचा निधी उभारला जाण्याची शक्यता आहे.

8 / 9

दरम्यान, देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थशास्त्रज्ञांनी जारी केलेल्या एका अहवालानुसार, जर एलआयसीचा आयपीओ आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्येच दाखल झाला, तर सरकारच्या झोळीत सुमारे तीन लाख कोटी रुपये रोकड जमा होईल, असा दावा करण्यात आला आहे.

9 / 9

या आयपीओमुळे सरकारची उधारी किंवा आर्थिक तूट कमी होण्याचा अंदाज वर्तविले जाऊ लागले आहेत. केंद्रातील मोदी सरकारने वित्तीय तूट हळूहळू नियंत्रित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, असे एसबीआयचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी म्हटले होते.