By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 09, 2023 3:22 PM
1 / 11 आज गुंतवणुकीसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत, पण मध्यमवर्गीय व्यक्ती कधीही सुरक्षित गुंतवणूकीचाच पर्याय निवडतो. पोस्ट ऑफिस (Post Office) मध्ये केलेली गुंतवणूक सर्वात सुरक्षित मानली जाते. पोस्ट ऑफिसच्या अनेक स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्स (Saving Scheme) आहेत.2 / 11 यातील अनेक योजना लोकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहेत. किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) लोकप्रिय योजनांपैकी एक आहे. तुम्ही सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात असाल, तर किसान विकास पत्र एक चांगला पर्याय आहे. 3 / 11 पोस्ट ऑफिसची ही योजना पूर्वीपेक्षा अधिक फायदेशीर झाली आहे, कारण यात गुंतवलेली रक्कम 120 महिन्यांऐवजी 115 महिन्यांमध्येच डबल होत आहे.4 / 11 सरकार या योजनेतील रकमेवर सात टक्क्यांपेक्षा अधिक व्याज देत आहे. या योजनेत गुंतवणूक करणे सुरक्षित मानले जाते, त्यामुळे बहुतांश लोक या योजनेकडे वळतात.5 / 11 किसान विकास पत्रमध्ये गुंतवलेली रक्कम 115 महिन्यांत डबल होते. जानेवारी 2023 मध्ये सरकारने किसान विकास पत्रची मॅच्योरिटी काळ 123 महिन्यांवरुन कमी करुन 120 महिने केला होता. 6 / 11 आता याला अजून कमी करुन 115 महिने करण्यात आला आहे. पोस्ट ऑफिसच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, किसान विकास पत्रमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर चक्रवाढ व्याज मिळते. 7 / 11 किसान विकास पत्रमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर सरकार 7.5 टक्के दराने वार्षिक व्याज देत आहे. तुम्ही या योजनेत 1000 रुपयांपासून गुंतवणूक सुरू करू शकता. यानंतर 100 रुपयांच्या पटीत गुंतवणूक करता येते. 8 / 11 या योजनेत जास्तीत जास्त गुंतवणुकीची मर्यादा नाही, म्हणजेच तुम्ही कितीही पैसे यात गुंतवू शकता. या योजनेत तुम्ही जॉईंट अकाउंटदखील उघडू शकता. किसान विकास पत्रात नॉमिनीची सुविधाही उपलब्ध आहे.9 / 11 किसान विकास पत्र योजनेत 10 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या अल्पवयीन व्यक्तीचे खाते देखील उघडले जाऊ शकते. एक प्रौढ व्यक्ती त्याच्या वतीने अकाउंट ओपन करू शकतो. अल्पवयीन 10 वर्षांचा झाल्यावर खाते त्याच्या नावावर हस्तांतरित केले जाते. 10 / 11 या योजनेसाठी खाते उघडणे खूप सोपे आहे. यासाठी पोस्ट ऑफिसमध्ये जमा पावतीसह अर्ज भरावा लागेल आणि त्यानंतर गुंतवणुकीची रक्कम रोख, चेक किंवा डिमांड ड्राफ्टमध्ये जमा करावी लागेल. 11 / 11 अर्जासोबत तुम्हाला तुमचे ओळखपत्रही जोडावे लागेल. किसान विकास पत्र ही अल्पबचत योजना आहे. दर तीन महिन्यांनी सरकार आपल्या व्याजदराचा आढावा घेते आणि आवश्यकतेनुसार बदल करते.