Vi मोजतंय अखेरच्या घटका! बिर्ला यांची मोठी ऑफर; सरकारच्या ताब्यात जाणार कंपनी?

1 / 12

Jio ला जोरदार टक्कर देण्यासाठी Vodafone आणि Idea यांनी एकत्र येत Vi या संयुक्त कंपनीची स्थापना केली. मात्र, आर्थिक आघाडी सावरण्यास कंपनीला अपयश आल्याचे पाहायला मिळत आहे.

2 / 12

आर्थिक संकटात सापडलेल्या आणि व्यवसाय गुंडाळण्याची तयारी Vi करत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काही वर्षांपासून दूरसंचार क्षेत्रात सेवा देणे कंपनीसाठी अवघड बनले आहे. सातत्याने होणारा तोटा आणि एजीआर शुल्काचा वाढता डोंगर यामुळे Vi ची आर्थिक स्थिती प्रचंड खालावली आहे.

3 / 12

एवढेच नव्हे, तर Vi ला शेअर बाजारातही मोठे नुकसान होत असल्याचे दिसत आहे. Vi चे हे आर्थिक संकट दूर करण्यासाठी कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक कुमार मंगलम बिर्ला यांनी पुढाकार घेतला असून, एक मोठी ऑफर दिली आहे.

4 / 12

कुमार मंगलम बिर्ला (Kumar Mangalam Birla) यांनी स्वतःची २७ टक्के हिस्सेदारी विक्री करण्याची तयारी दर्शवली आहे. हिस्सा विक्रीला परवानगी दयावी, अशी मागणी बिर्ला यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

5 / 12

Vi मध्ये कुमार मंगलम बिर्ला यांची २७ टक्के हिस्सेदारी आहे. तर व्होडाफोनकडे ४४ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीचे अस्तित्व टिकून राहावे, यासाठी बिर्ला यांनी कॅबिनेट सचिव राजीव गुप्ता यांना पत्र लिहिले आहे. आपल्याला २७ कोटी भारतीय ग्राहकांची चिंता आहे.

6 / 12

त्यामुळे माझ्या वाट्याचा २७ टक्के हिस्सा आपण विक्री करण्यास तयार आहोत, असे बिर्ला यांनी म्हटलं आहे. यासाठी परवानगी मिळावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने दूरसंचार सेवेतील स्पर्धा, नियमावली आणि धोरणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी बिर्ला यांनी यावेळी केली.

7 / 12

Vi चे बाजार भांडवल जवळपास २४ हजार कोटी आहे. मात्र, आजच्या घडीला १.८ लाख कोटींचे कर्जही आहे. तसेच कंपनीने ५८ हजार २५४ कोटींचा एजीआरही थकवला आहे. या थकीत रकमेपैकी आतापर्यंत Vi ने केवळ ७ हजार ८५४ कोटी रुपये भरले आहेत.

8 / 12

सप्टेंबर २०२० मध्ये Vi च्या संचालक मंडळाने २० हजार कोटी भरण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, वर्षभरानंतर यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. त्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली असून, Vi मध्ये गुंतवणुकीस इच्छुक असलेल्या गुंतवणूकदारांना सुस्पष्ट धोरण हवे आहे.

9 / 12

एजीआरमध्ये सवलत मिळावी, यासाठी Airtel आणि Vi ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. दुसरीकडे, कुमार मंगलम यांनी लिहिलेल्या पत्रात माझा हिस्सा सरकारने घ्यावा किंवा योग्य वाटेल, त्या कंपनीकडे द्यावा, असे म्हटल्याचे सांगितले जात आहे.

10 / 12

दरम्यान, एजीआरची मोजदाद कशी करायची यावरून सरकार आणि दूरसंचार कंपन्यांत मतभेद झाले होते. त्यावरून कंपन्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

11 / 12

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने कंपन्यांना दिलासा देताना थकबाकी भरण्यासाठी १० वर्षांची मुदत दिली होती. दरवर्षी ७ फेब्रुवारी रोजी कंपन्यांनी थकबाकीतील १० टक्के रक्कम भरावी, न भरल्यास व्याज द्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

12 / 12

प्राप्त माहितीनुसार, कंपन्यांकडे एजीआरपोटी १.४७ लाख कोटी रुपये थकले आहेत. त्यात सर्वाधिक ५०,३९९ कोटींची थकबाकी Vi ची आहे. भारती एअरटेलकडे २५,९७६ कोटी थकले आहेत.