LIC च्या IPO ची पोलखोल! बजेटच्या दुसऱ्याच दिवशी निर्गुंतवणूक लक्ष्य निम्म्यावर, सगळा खेळ उघड...

1 / 10

एलआयसीचा आयपीओ कधी येणार आणि त्यात पैसे गुंतवून कधी मालामाल होणार अशी अवस्था अनेकांची झाली आहे. पेटीएमसारख्या कंपनीचा आयपीओ फुसका बार निघाल्यानंतर जगातील सर्वात मोठ्या कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एलआयसीचा आयपीओ देखील गुंतवणूकदारांना खुणावत आहे. पण केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी निर्गुंतवणुकीबाबतची मोठी माहिती समोर आली आहे.

2 / 10

केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य निम्म्यापेक्षाही कमी केलं आहे. आता चालू आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य १.७५ लाख कोटींवरुन थेट ७८ लाख कोटी रुपये इतकं करण्यात आलं आहे.

3 / 10

अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्याच दिवशी हा सर्व खेळ उघड झाला आहे. सरकारनं सर्वात मोठ्या आयपीओची व्याप्ती कमी केली आहे. आता एलआयसीचा आयपीओ आधीच्या अंदाजित आकाराहून निम्म्यावर येऊ शकतो.

4 / 10

'ईटी नाऊ'च्या एका रिपोर्टनुसार सरकार संपूर्ण एलआयसी कंपनीपैकी केवळ ५ टक्के समभागाची विक्रीचा प्रस्ताव ठेण्याची शक्यता आहे. सरकारचा या मोबदल्यात ६५ हजार ते ७५ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा इरादा आहे.

5 / 10

सरकारला एलआयसीचं बाजारमूल्य देखील कळालं आहे. त्यानुसार एलआयसीच्या आयपीओच्या साइजबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुढील आठवड्याभरात 'सेबी'कडे या आयपीओचा DRHP फाइल केला जाऊ शकतो.

6 / 10

एलआयसीचा आयपीओ ८० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचा असू शकतो अशी शक्यता याआधी वर्तविण्यात आली होती. सरकारनं या आयपीओच्या माध्यमातून एलआयसीची १० टक्के भागीदारी विकण्याची तयारी केली होती. गेल्या अर्थसंकल्पात याच आयपीओला डोळ्यासमोर ठेवून १.७५ लाख कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं होतं. पण त्यात आता निम्म्याहून घट करण्यात आली आहे.

7 / 10

अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य निम्म्यावर आणण्यात आल्यामुळे एलआयसीच्या आयपीओबाबत आता संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. आता आयपीओची साइज कमी होणार असल्यानं फक्त कमी लोकांनाच याचे शेअर मिळू शकतात अशी शक्यता निर्माण झाली आहे.

8 / 10

सरकारी विमा कंपनी आता आयपीओआधी अँकर इन्वेस्टर्सकडून जवळपास २५ हजार कोटी रुपये जमा करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सुत्रांच्या माहितीनुसार एलआयसीच्या आयपीओमध्ये विमा धारकांसाठी केवळ ५ ते १० टक्के समभाग आरक्षित ठेवले जाऊ शकतात. त्यामुळे अतिशय कमी लोकांना शेअर खरेदी करता येणार आहेत.

9 / 10

या कारणामुळे अर्थसंकल्पात लक्ष्य कमी झालं सरकारनं चालू आर्थिक वर्षासाठी आता ७८ हजार कोटी रुपये निर्गुंतवणुकीचं लक्ष्य ठेवलं आहे. अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला सादर करण्यात आलेल्या अर्थ सर्वेक्षणात दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत निर्गुंतवणुकीसाठी जवळपास १३ हजार कोटी रुपये जमा करण्यात यश आलं आहे. हा आकडा एप्रिल २०२१ ते २४ जानेवारी २०२२ पर्यंतचा आहे.

10 / 10

एलआयसीच्या आयपीओचा आकार कमी झाल्यामुळे सरकारला यातून आता ६५ ते ७५ हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. कमीत कमी सरकार ६५ हजार कोटी सहज जमा करू शकेल. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीचं सरकारचं लक्ष्य देखील पूर्ण होऊ शकेल.