मोदींची हॅटट्रिक झाली तर, 'हे' शेअर्स करू शकतात मालामाल; काय म्हणतायत एक्सपर्ट, कोणती आहेत क्षेत्र?

1 / 8

लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जून रोजी जाहीर होणार आहे. नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होतील, अशी शक्यता शेअर बाजारातील काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. अशातच गुंतवणूकदारांचं लक्ष, भाजप सत्तेत राहिल्यास ज्या शेअर्सना फायदा होईल त्या शेअर्सकडे लागलं आहे. त्यानुसार गुंतवणूकदार आपला पोर्टफोलिओ तयार करण्यात गुंतले आहेत.

2 / 8

भाजपनं निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांनुसार कॅपिटल एक्सपेंडिचरवर सरकारचा भर असणार आहे. म्हणजेच पायाभूत सुविधांशी संबंधित क्षेत्रांना फायदा होईल. याचा फायदा उद्योग, भांडवली वस्तू, युटिलिटीज, संरक्षण, सिमेंट आणि रिअल इस्टेट आदींना होणार आहे. आपण अशा पाच क्षेत्रांबद्दल जाणून घेऊ ज्यांना मोदी सरकार कायम राहिल्यास सर्वाधिक फायदा होईल.

3 / 8

भाजपच्या जाहीरनाम्यात देशातील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, शाश्वत शहरं विकसित करणं आणि मेक इन इंडिया वर भर देण्यात आला आहे. पीएलआय रेल्वे, ग्रीन हायड्रोजन, सोलर, न्यूक्लिअर, पवन ऊर्जा, हवाई वाहतूक, संरक्षण आणि सेमीकंडक्टरशी संबंधित उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करेल, अशी प्रतिक्रिया जेएम फायनान्शिअलचे विनय जयसिंग म्हणाले. मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आल्यास देशातील भांडवली खर्च वाढू शकतो. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या ५ क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे.

4 / 8

पॉवर - दोन महिन्यांपूर्वी ऊर्जा मंत्रालयानं नॅशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लानचा मसुदा जाहीर केला. या योजनेत २०२२ ते २०२७ या कालावधीत भारताच्या ट्रान्समिशन सिस्टमला अद्ययावत करण्यासाठी सुमारे ४.७५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची रूपरेषा तयार आहे. ज्यात नवीन लाइन, सबस्टेशन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. २०३२ पर्यंत सध्याच्या ४२६ गिगावॅटवरून ९०० गिगावॅट स्थापित क्षमतेपर्यंत वाढविण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. कॅपिटलमाइंडचे स्मॉलकेस मॅनेजर आणि वरिष्ठ संशोधन विश्लेषक कृष्णा अप्पला यांच्या म्हणण्यानुसार पॉवर युटिलिटी कंपन्यांकडे या क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक म्हणून पाहिलं जातं. एकट्या ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात १.४ लाख कोटींहून अधिक गुंतवणूक करण्यात आली आहे. तर स्मॉलकेस मॅनेजर आणि विंडमिल कॅपिटलचे वरिष्ठ संचालक नवीन केआर म्हणाले, या सरकारची ऊर्जा क्षेत्राबाबत मोठी योजना आहे. सरकार पुन्हा आलं तर हे क्षेत्र आणखी पुढे जाऊ शकतं.

5 / 8

इन्फ्रास्ट्रक्चर - भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यास इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कॅपिटल एक्सपेंडिचर सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. 'अशा परिस्थितीत देशात बुलेट ट्रेन, महामार्ग किंवा जलमार्गाच्या अधिक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची घोषणा केली जाऊ शकते,' अशी प्रतिक्रिया बर्नस्टीनचे वेणुगोपाल गैरे यांनी दिली.

6 / 8

टुरिझम - कॅपिटलमाइंडचे अप्पला म्हणाले की, भारतातील हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्र पुढील ३-५ वर्षांत वाढीसाठी सज्ज आहे. सध्या प्रत्येक रुमचा सरासरी दर सुमारे ६९०० रुपये आहे, जो कोविडपूर्व पातळीपेक्षा जास्त आहे. परंतु तो आर्थिक वर्ष २००७ मध्ये गाठलेल्या ७,५०० रुपयांच्या पातळीपेक्षा कमी आहे. २००७ मधील ७१ टक्क्यांवरून आता ६६ टक्क्यांपर्यंत ऑक्युपेन्सी रेट सुधारला असल्याचंही त्यांनी म्हटलं.

7 / 8

रियल्टी - कोविड-१९ नंतर कमी झालेली मागणी आणि भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ यासारख्या सहाय्यक सरकारी धोरणांमुळे भारतातील गृहनिर्माण आणि हाऊसिंग सायकलमध्ये जोरदार वाढ होत आहे. तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की ही वाढ इतकी आहे की इनवेंटरी १२ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आहे आणि मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त आहे. २०२३ मध्ये हाऊसिंग व्हॉल्यूम २५ टक्क्यांनी वाढलं. निवडणुकीच्या निकालानंतर सरकार कायम राहिल्यास रियल्टी क्षेत्रातही तेजी दिसून येऊ शकते.

8 / 8

इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टीम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (ESDM) - भारतीय ईएसडीएम बाजारपेठ सध्याच्या २५ अब्ज डॉलर्सवरून पुढील पाच वर्षांत ३४ टक्क्यांनी वाढून ११० अब्ज डॉलर्सवर जाण्याची शक्यता आहे. अप्पला म्हणाले की, सरकार या क्षेत्राला लक्षणीय चालना देत आहे. भारतानं निर्यातीपेक्षा जास्त आयात केल्यास त्याचा परिणाम चालू खात्यावरील तुटीवर होतो. सरकारला सीएडीचं व्यवस्थापन करायचं आहे. भारताच्या आयात बिलात कच्च्या तेलाचा वाटा २९ टक्के, सोन्याचा १०.८ टक्के आणि इलेक्ट्रॉनिक्सचा वाटा ९.७ टक्के आहे. कच्चे तेल आणि सोन्याच्या आयातीवर अंकुश घालणं अवघड आहे, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये भारताला संधी आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने ईएसडीएम क्षेत्रासाठी ७६,००० कोटी रुपयांचं प्रोत्साहन आणि पीएलआय आणि डीएलआय अनुदान सुरू केलं आहे. (टीप - कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक करण्यापूर्वी या क्षेत्रातील जाणकार किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे.)