शहरं
Join us  

लाईव्ह न्यूज :

१ एप्रिलपासून TDS, EPF सह पाच नियमांमध्य़े मोठे बदल; जाणून घ्या नाहीतर पस्तावण्याची वेळ येईल...

By ऑनलाइन लोकमत | Published: March 14, 2021 11:24 AM

1 / 10
आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बजेट सादर केले. यामध्ये आयकर प्रणालीमध्ये अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणार आहेत.
2 / 10
अर्थसंकल्पामध्ये सीतारामन यांनी मध्यम वर्ग किंवा सॅलरीड क्लाससाठी कोणताही दिलासा दिला नव्हता. मात्र, 75 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकांना आयकर भरण्यापासून मुक्तता दिली होती.
3 / 10
याचबरोबर आय़कर न भरणाऱ्यांसाठी कडक नियम बनविण्याबरोबरच या नियमांमध्ये मोठे बदल करण्याची घोषणाही केली होती. जाणून घेऊया काय आहेत हे बदल...
4 / 10
Income Tax च्या नव्या नियमांनुसार 1 एप्रिल 2021 पासून वर्षाला 2.5 लाखांपेक्षा अधिक ईपीएफ कापला जात असल्यास त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर कर लागणार आहे.
5 / 10
ज्या कर्मचाऱ्यांचे उत्पन्न अधिक आहे त्यांना मिळणारी कर सवलत तर्कसंगत बनविण्यासाठी ही घोषणा केली होती. 2 लाखांपेक्षा कमी पगार असलेल्यांना याचा कोणताही फरक पडणार नाही
6 / 10
कर्मचाऱ्यांना सूट देण्यासाठी आणि आयकर भरण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी वैयक्तीक करदात्यांना आता 1 एप्रिल 2021 पासून आधीच भरलेला ITR फॉर्म दिला जाणार आहे. यामुळे Income Tax Return भरणे सोपे होणार आहे.
7 / 10
लीव्ह ट्रॅव्हल कन्सेशन (LTC) व्हाऊचर स्कीम नवीन वर्षात लागू होणार आहे. ही स्कीम कोरोना लॉकडाऊनमुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना एलटीसी टॅक्स बेनिफिट मिळू शकला नाही त्यांच्यासाठी लागू करण्यात आली आहे.
8 / 10
सुपर सीनियर सिटीझन्सना ITR फाइल करण्यास 1 एप्रिलपासून सूट देण्यात येणार आहे. यासाठी 75 वर्षे वय निश्चित करण्यात आले आहे. ही सूट पेन्शन किंवा एफडीच्या व्याजावर जगणाऱ्या वृद्धांसाठी असणार आहे.
9 / 10
ITR फाईल न केल्यास करदात्यांना दुप्पट TDS भरावा लागणार आहे. आयटीआर फईल न करण्याऱ्यांसाठी हा नियम कडक करण्यात आला आहे. तसेच त्यांना टीसीएसदेखील जास्त आकारण्यात येणार आहे.
10 / 10
पंजाब नॅशनल बँकेचे (PNB) ग्राहक असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे. 31 मार्चपूर्वी, हे महत्त्वाचे काम आपल्याकडे करा, अन्यथा तुम्हाला व्यवहार करण्यास अडचण येऊ शकेल. 1 एप्रिलपासून बँकेत काही बदल होणार आहेत, त्यानुसार, जुन्या आयएफएससी (IFSC) आणि एमआयसीआर (MICR) कोडचा वापर ग्राहकांना करता येणार नाहीत.
टॅग्स :Income Taxइन्कम टॅक्सNirmala Sitaramanनिर्मला सीतारामनBudgetअर्थसंकल्प