मोदी सरकार आता ‘दि अशोक’चे खासगीकरण करणार; आणखी ४ हॉटेलची नावे विक्रीसाठी निश्चित!

1 / 9

चालु आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रातील मोदी सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा निधी गोळा करण्याची घोषणा केली होती. रेल्वे, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण, विक्री केल्यानंतर आता मोदी सरकारने आपला मोर्चा हॉटेल्सकडे वळवल्याचे सांगितले जात आहे.

2 / 9

मोदी सरकार लवकरच देशाच्या राजधानीतील पंचतारांकित हॉटेल्स खासगी कंपन्यांना भाडे तत्वावर देणार आहे. ही सर्व हॉटेल्स ६० वर्षांच्या करारावर देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असेट मॉनेटायझेशन प्रोग्रॅम अंतर्गत सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.

3 / 9

यासंदर्भात कॅबिनेटकडून मंजुरीदेखील मिळू शकते. पर्यटन मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय पर्यटन विकास महामंडळ मर्यादित (आयटीडीसी) येणारा हा एक सार्वजनिक उपक्रम आहे. देशातील विविध ठिकाणी पर्यटकांसाठी हॉटेल, रेस्टॉरंट चालविण्यासह वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

4 / 9

आयटीडीसीच्या मालमत्तेमध्ये अशोक समूहाचे चार हॉटेल्स, चार संयुक्त व्हेंचर हॉटेल्स, प्रवास आणि पर्यटन सुविधा पुरवणाऱ्या सात परिवहन कंपन्या, बंदरांवरील १४ विनाशुल्क दुकाने आणि चार केटरिंग केंद्रे यांचा समावेश आहे.

5 / 9

चलनीकरण योजनेंतर्गत आयटीडीसी रांचीस्थित हॉटेल रांची अशोक आणि पुरीमधील हॉटेल नीलाचलमधील हिस्सेदारी विकणार आहे. दिल्लीतील हॉटेल अशोक भाडेतत्वावर दिले जाईल, तर संचालन आणि देखभाल कराराअंतर्गत हॉटेल सम्राट जवळच्या कंपन्यांकडे सोपविण्यात येईल.

6 / 9

पुद्दुचेरीतील पाँडिचेरी अशोक हॉटेलला भाडेतत्वावर दिले जाईल. तसेच भुवनेश्वर येथील हॉटेल कलिंग अशोक तसेच जम्मूमधील जम्मू अशोक हॉटेलच्या बाबतीत संचालन आणि देखभाल (ओ अँड एम) मॉडेल स्वीकारले जाईल, असे सांगितले जात आहे.

7 / 9

आयटीडीसीचे आनंदपूर येथील साहिब हॉटेल मालकी हक्कांसह खाजगीकरण केले जाईल, असेही म्हटले जात आहे. आयटीडीसीमधील सर्व आठ हॉटेल्स आर्थिक वर्ष २०२१-२२ ते २०२४-२५ दरम्यान बाजारात आणण्यासाठी सरकार विचार करत आहे.

8 / 9

एनएमपी दस्तऐवजच्या म्हणण्यानुसार, या अंतर्गत, दीर्घकालीन लीजिंग, विनिवेश, दीर्घकालीन ओएमटी कॉन्ट्रॅक्ट मॉडेलवर विचार केला जाऊ शकतो. दस्तऐवजमध्ये असे म्हटले आहे की, आयटीडीसी अंतर्गत येणारी अशोक समूहीची हॉटेल्स ही मुख्य हॉटेल साखळी आहे.

9 / 9

गेल्या ४०-५० वर्षांत त्यांचे ब्रँड मूल्य विकसित झाले आहे आणि विविध मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांनी आयोजित केलेल्या सर्व सरकारी कार्यक्रमांसाठी एक केंद्रीय मंच म्हणून राहिले आहेत. अशोक समूहाच्या ब्रँड मूल्याचा फायदा घेतला जाऊ शकतो.