पेट्रोल-डिझेलवरील करामधून झालेल्या रेकॉर्ड ब्रेक कमाईचं काय करतंय सरकार? केंद्रानं उत्तर दिलं...

1 / 10

देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीनं सर्वसामान्यांच्या नाकी नऊ आले आहेत. पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे महागाईतही प्रचंड वाढ होत आहे. आधीच कोरोनाचं संकट त्यात पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीनं डोकेदुखी वाढली आहे. याच मुद्द्यावरुन संसदेत केंद्र सरकारसमोर काही सवाल उपस्थित करण्यात आले.

2 / 10

पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतीवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलंच पण इंधनावरील करातून झालेल्या रेकॉर्ड ब्रेक कमाईचं सरकार काय करतंय याची माहिती देण्यासही सांगितलं. त्यावर केंद्र सरकारकडून संसदेत सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

3 / 10

केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी संसदेत पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून झालेल्या कमाईची सविस्तर माहिती दिली. २५ मार्च २०२० रोजी जेव्हा देशात कोरोना महामारीमुळे पहिल्यांदा लॉकडाऊन लावण्यात आला तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत मोठी घट झाली होती. त्यावेळी २००६८ टीएमटी इतकंच इंधन विकलं गेलं होतं. तर २०१९ साली हाच आकडा ३०३९९ टीएमटी इतका होता. म्हणजेच इंधनाच्या विक्रीत ३० टक्क्यांची घट झाली होती.

4 / 10

इंधनाच्या विक्रीत घट म्हणजे सरकारच्या महसुलावर देखील परिणाम झाला. त्यानंतर हळूहळू पेट्रोल-डिझेलची विक्री वाढली. जानेवारी-मार्च २०२१ दरम्यान इंधनाची विक्री २८४१० टीएमटीपर्यंत पोहोचली. हा आकडा २०१९ च्या तुलनेत १०६ टक्के इतका आहे.

5 / 10

एप्रिल-मे २०२१ मध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाऊन लावण्यात आला आणि पुन्हा इंधनाच्या विक्रीत घट झाली, अशी माहिती हरदीप सिंग पुरी यांनी दिली.

6 / 10

जुलै २०२१ मधील सद्य स्थितीनुसार किरकोळ विक्रीमध्ये पेट्रोलवर ३२.४ टक्के तर डीझेलवर ३५.४ टक्के कर आकारला जात असल्याचीही माहिती पुरी यांनी दिली. पेट्रोल आणि डिझेलमधून जमा होणाऱ्या कराचा वापर सरकार विविध योजनांवर करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

7 / 10

पंतप्रधान ग्राम सडक योजना, पंतप्रधान उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना यांसारख्या योजनांवर इंधनावरील करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा खर्च केला जातो, अशी माहिती पुरी यांनी यावेळी दिली.

8 / 10

पेट्रोल-डिझेलवरील कराच्या माध्यमातून होणारं निधी संकलन देशातील पायाभूत सुविधांवर देखील खर्च केलं जातं. राज्यांची सरकारं देखील पेट्रोल-डिझेलच्या मूळ किमतीवर वॅटच्या माध्यमातून कर वसूल करतात. वेगवेगळ्या राज्यांचे वेगवेगळे कर आहेत, असंही ते म्हणाले.

9 / 10

केंद्र सरकारनं २०२०-२१ या वर्षात पेट्रोलवरील कराच्या माध्यमातून १०१५९८ कोटी तर डिझेलच्या माध्यमातून २३३२९६ कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळवलं आहे.

10 / 10

आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेल्याच्या किमतीत सातत्यानं घट होताना पाहायला मिळत आहे. भारतीय तेल कंपन्यांनी देखील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात गेल्या ९ दिवसांपासून कोणताही बदल केलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात यापुढील काळात अशीच कच्च्या तेलाची किंमत कमी होत राहिली तर लवकरच इंधनाचे दर कमी होण्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.