सरकारी कंपनी Pawan Hans कोणाकडे जाणार याचा निर्णय शनिवारी होणार?, JSW देखील शर्यतीत

1 / 8

हेलिकॉप्टर सेवा पुरवणारी सरकारी कंपनी पवन हंस लिमिटेडची (Pawan Hans) विक्री प्रक्रिया शनिवारी म्हणजेच २३ एप्रिल रोजी पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. पवन हंसच्या खरेदीसाठी जिंदल स्टील लिमिटेड (JSW Steel Limited) आणि जिंदल स्टील अँड पॉवर लिमिटेड (Jindal Steel and Power Limited) सह अनेक कंपन्यांनी बोली लावली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅबिनेट सेक्रेटरी राजीव गॉबा यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या एका टीमची बैठक पार पडणार आहे. यामध्ये बोली लावणाऱ्या विजेत्या कंपनीच्या नावाची निवड केली जाणार आहे.

2 / 8

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कॅबिनेट सेक्रेटरी राजीव गॉबा यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिकाऱ्यांच्या एका टीमची बैठक पार पडणार आहे. यामध्ये बोली लावणाऱ्या विजेत्या कंपनीच्या नावाची निवड केली जाणार आहे.

3 / 8

विजेत्याच्या निवडीनंतर त्यांना मंत्री स्तरावरील एका पॅनलची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. ही एक प्रकारची सरकारी प्रक्रिया आहे. यानंतर अधिकृतरित्या विजेत्या कंपनीच्या नावाची घोषणा केली जाईल. ब्लूमबर्गनं यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

4 / 8

पवन हंसच्या विक्रीतून सरकारला आपल्या निर्गुतवणूकीचं ध्येय आणि खर्चाचं लक्ष्य पूर्ण करण्यास मदत मिळणार आहे. सरकारनं या आर्थिक वर्षात निर्गुतवणूकीद्वारे ६५ अब्ज रुपये जमवण्याचं ध्येय आहे. यापैकी काही कंपन्यांमध्ये मायनॉरिटी भागीदारीची विक्रीही सामील आहे.

5 / 8

सरकार पवन हंसमधील आपला संपूर्ण ५१ टक्के हिस्सा विकणार आहे. कंपनीतील उर्वरित ४९ टक्के हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी ओएनजीसीकडे आहे. ओएनजीसीलादेखील आपला संपूर्ण हिस्सा विकायचा आहे. दरम्यान, सरकारकडूनही त्याला हिरवा कंदिल मिळालाय.

6 / 8

१९८५ मध्ये पवन हंसची स्थापना करण्यात आली होती आणि सध्या त्यांच्याकडे ४० हेलिकॉप्टर्सचा ताफा आहे. या कंपनीत ९०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी अर्ध्यापेक्षाही कमी स्थायी कर्मचारी आहे. कंपनी ओएनजीसी आणि पूर्वोत्तर क्षेत्रासाठी हलिकॉप्टर सेवा पुरवण्याचं काम करते.

7 / 8

कंपनीला आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये एकूण २८ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता. तसंच वर्षभरापूर्वी हा आकडा ६९ कोटी रुपये झाला. सरकारनं पवन हंसमधील आपला हिस्सा विकण्यासाठी २०१८ मध्ये बोली मागवल्या होत्या.

8 / 8

परंतु ओएनजीसीनं आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकारनं माघार घेतली होती. २०१९ मध्ये आणखी एक प्रयत्न करण्यात आला, परंतु त्यात कोणीही रस दाखवला नव्हता.