१ जुलैपासून शूज-चप्पलसाठी लागू होणार नवे नियम, कंपन्यांना पूर्ण कराव्या लागणार 'या' अटी

1 / 9

भारतात यापुढे निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सची विक्री केली जाणार नाही. १ जुलै २०२३ पासून भारतात निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सच्या निर्मितीवर आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात येणार आहे. सरकारनं फुटवेअर्स युनिट्सना जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांचं पालन करून क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2 / 9

सरकारच्या या आदेशानंतर देशात निकृष्ट दर्जाच्या फुटवेअर्सचं उत्पादन आणि विक्री दोन्ही बंद होणार आहे. यासाठी सरकारनं फुटवेअर कंपन्यांना सूचना दिल्या आहेत. सरकारनं फुटवेअर्स कंपन्यांसाठी मानके लागू केली आहेत.

3 / 9

या मानकांचं पालन करून त्यांना आता शूज आणि चप्पलचं उत्पादन करावं लागणार आहे. २७ फुटवेअर उत्पादनांचा QCO च्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे. उर्वरित २७ उत्पादनेही पुढील वर्षी या कक्षेत आणली जातील.

4 / 9

सरकारनं फुटवेअर कंपन्यांना गुणवत्ता क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डरचं पालन करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासाठी मानके लागू करण्यात आली आहेत. नवीन नियमात पादत्राणांच्या उत्पादनासाठी टेस्टिंग लॅब, बीआयएस लायसन्स आणि आयएसआय मार्कचे नियम पाळणं आवश्यक आहे.

5 / 9

सरकारने १ जुलैपासून सर्व फुटवेअर कंपन्यांसाठी QCO अनिवार्य केलं आहे. सरकारच्या नव्या सूचनांनंतर देशात निकृष्ट दर्जाचे शूज आणि चप्पल बनवल्या जाणार नाहीत.

6 / 9

दरम्यान, सध्या मोठ्या आणि मध्यम स्तरावरील उत्पादक तसंच आयातदारांवर गुणवत्ता मानकांचे नियम लागू करण्यात आले असल्याची माहिती भारतीय मानक ब्युरोचे (BIS) महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी दिली.

7 / 9

नंतर, १ जानेवारी २०२४ पासून, लहान फुटवेअर उत्पादकांना देखील त्याचं पालन करावं लागेल. क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर केवळ फुटवेअर उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारणार नाही तर निकृष्ट उत्पादनांच्या आयातीला आळा घालण्यास मदत करणार असल्याचंही ते म्हणाले.

8 / 9

भारतीय फुटवेअर कंपन्या सरकारच्या नव्या आदेशाबाबत सूट देण्याची मागणी करत आहेत. या नियमांमध्ये काही शिथिलता आणण्याची मागणी फुटवेअर कंपन्या करत आहेत. नव्या नियमासाठी सरकारने आणखी काही वेळ द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. मात्र, सरकारने या नियमात कोणत्याही प्रकारे बदल करण्यास नकार दिलाय.

9 / 9

लेदर आणि फुटवेअर क्षेत्रात सरकारनं २७ ऑक्टोबर २०२० रोजी तीन अनिवार्य क्युसीओ जारी केले होते. त्यातील एका आदेशाची गेल्या वर्षी जानेवारीत अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. आता उर्वरित दोन नवीन ऑर्डर १ जुलैपासून या कंपन्यांना स्वीकाराव्या लागणार आहेत.