Old Pension Scheme: जुन्या पेन्शनबाबत मोदी सरकारची मोठी घोषणा! कर्मचाऱ्यांच्या फायद्यासाठी आणणार 'हा' फॉर्म्युला

1 / 9

गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी काही राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनेही केली, महाराष्ट्रातील कर्मचारीही गेल्या आठवड्यात रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करत होते. आता या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एक घोषणा केली आहे.

2 / 9

काही राज्य सरकारने याबाबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र केंद्र सरकार जुन्या आणि नव्या पेन्शन योजनेबाबत मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

3 / 9

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी वित्त विधेयक मांडताना नॅशनल पेन्शन सिस्टममध्ये सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे लोकसभेत सांगितले.

4 / 9

अर्थमंत्र्यांनी सरकारी कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित प्रकरणामध्ये एनपीएस सुधारण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव दिला. वित्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली जाईल.

5 / 9

जुनी पेन्शन पूर्ववत करण्याच्या कर्मचार्‍यांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीमध्ये मध्यम मार्ग शोधण्यासाठी सरकार काय पावले उचलू शकते? आता असा प्रश्न आहे. सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा न टाकता कर्मचाऱ्यांना खूश करता येईल, असा मार्ग शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे.

6 / 9

मोदी सरकार जुन्या पेन्शनच्या मागणीवर मधला मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. सरकार दोन पर्यायांवर विचार करत आहे. पहिला पर्याय म्हणून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना NPS अंतर्गत मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या सुमारे ५०% हमी पेन्शन मिळावे यावर विचार केला जात आहे. या नियमाच्या अंमलबजावणीमुळे, सरकारी तिजोरीवर जास्त बोजा न पडता सध्याच्या NPS मध्ये बदल करता येतील.

7 / 9

केंद्रीय अर्थमंत्रालय या संदर्भात विचार करत आहे. एनपीएसमध्ये काही बदल होऊ शकतात. निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्याला ४१.७% रक्कम एकरकमी म्हणून मिळू शकतात. उर्वरित ५८.३% रक्कम वार्षिकीच्या आधारावर मिळू शकतात.

8 / 9

जर केंद्र/राज्य सरकारच्या योगदानाने बनलेला ५८.३% निधी १४% वार्षिक केला, तर NPS मधील पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या जवळपास ५०% असू शकते. या संदर्भात सरकारकडून कोणतेही अधिकृत निवेदन देण्यात आलेले नाही.

9 / 9

जुन्या पेन्शन योजनेत सर्वात मोठा फायदा शेवटच्या पगाराच्या आधारावर आहे. याशिवाय महागाईचा दर वाढला की डीएही वाढतो. सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हाही पेन्शन वाढवते.