देशातील बँकांमध्ये निष्क्रिय खात्यांत २६ हजार कोटी रुपये पडून; ९ कोटी खाती १० वर्षांपासून व्यवहारशून्य

1 / 9

आताच्या घडीला संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना सरकारकडून उत्तरे देण्यात आली. यामध्ये भारतातील बँकामधील निष्क्रिय खाती आणि यामधील रकमेसंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी माहिती दिली.

2 / 9

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी राज्यसभेला दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२१ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात जमाबंदी आणि एनबीएफसी खात्यांमध्ये अनुक्रमे ६४ कोटी आणि ७१ लाख रुपयांची रक्कम असून, ती गेल्या ७ वर्षांपासून तशीच पडून आहे.

3 / 9

रिझर्व्ह बँकेने एका वर्षांहून अधिक निष्क्रिय किंवा कोणताही व्यवहार झालेल्या खात्यांचे दरवर्षी मूल्यांकन करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच खात्यांच्या निष्क्रियतेबाबत खातेधारकांकडून माहिती मागवण्यासंदर्भात निर्देश दिल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

4 / 9

दोन वर्षांपेक्षा अधिक निष्क्रिय खातेधारकांचे कायदेशीर वारस शोधण्यासाठी बँका विशेष अभियान राबवू शकतात, असेही यावेळी सांगण्यात आले. तसेच १० वर्षांपासून काहीच व्यवहार न झालेल्या खात्यांची एक यादी संकेतस्थळावर सादर करण्याची सूचनाही बँकांना देण्यात आलेली आहे.

5 / 9

तसेच देशातील बँकांमधील विविध खात्यांमध्ये २६ हजार कोटी रुपये पडून असून, यापैकी ९ कोटी अशी खाती आहेत, ज्यामध्ये गेल्या १० वर्षांत कोणताही व्यवहार करण्यात आलेला नाही. यासंदर्भातील माहिती रिझर्व्ह बँकेकडून देण्यात आली आहे.

6 / 9

दरम्यान, पेट्रोल, डिझेलच्या वाढलेल्या दरांमुळे देशात महागाईचा काळ येऊ लागला आहे. कोथिंबिरीपासून ते टेलिकॉम कंपन्यांच्या रिचार्जपर्यंत सारे काही वाढलेले आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी केली होती.

7 / 9

आता सरकारने पेट्रोल, डिझेलमागे केंद्र सरकारला किती रुपये मिळतात त्याची आकडेवारी दिली आहे. सन २०१६ ते २०२१ च्या पाच वर्षांच्या कालावधीत इंधनावर ११.७४ लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय उत्पादन शुल्क जमा केले गेले. यात सेसचाही समावेश आहे.

8 / 9

एप्रिल २०१६ आणि मार्च २०२१ दरम्यान इंधनावरील सेससह ११.७४ लाख कोटींचा केंद्रीय उत्पादन शुल्क वसूल करण्यात आले. राज्य सरकारांना केंद्रीय कर आणि शुल्कातील हिस्सा महिन्याला वितरित केला जातो.

9 / 9

गेल्या वर्षी कोरोना संकटाच्या काळात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरल्याने सरकारने उत्पादन शुल्कात चारवेळा वाढ केली होती. पेट्रोलच्या दरात १३ रुपये आणि डिझेलमध्ये १६ रुपयांची वाढ झाली आहे. सध्या केंद्र सरकार पेट्रोलवर २७.९० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर २१.८ रुपये उत्पादन शुल्क आकारते.