गडकरींचं 'हे' स्वप्न साकार झालं तर, कार चालवणंही होणार स्वस्त; जाणून घ्या काय आहे मास्टर प्लॅन

1 / 6

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी सध्या अनेक गोष्टींमध्ये गुंतलेले आहेत. त्यांच्या मिशनमधील एक महत्त्वाची बाब म्हणजे मिशन ग्रीन हायड्रोजन. पर्यायी इंधनाचा आग्रह धरणाऱ्या गडकरींनी इंजिनिअर्स आणि प्रोफेशनल्स यांच्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्समध्ये याचा पुन्हा उल्लेख केला. भारतात किमान 1 डॉलर (सुमारे 80 रुपये) प्रति किलोग्रॅम दराने ग्रीन हायड्रोजन उपलब्ध करून देण्याचे आपले स्वप्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. असे झाल्यास कार चालवणे खूप किफायतशीर ठरेल. यासोबतच पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींनाही दिलासा मिळणार आहे.

2 / 6

एका रिपोर्टनुसार गडकरींनी म्हटलं की हायड्रोजनला पेट्रोलियम, बायोगॅस, ऑर्गेनिक वेस्ट आणि सीवेज पाण्यापासून तयार करता येऊ शकते. याचा वापर एव्हिएशन, रेल्वे, ऑटो इंडस्ट्रीसह अनेक क्षेत्रांमध्ये केला जाऊ शकतो. टोयोटा मिराई ही हायड्रोजनवर चालणारी कार आहे. हायड्रोजननं एक टँक फुल केल्यानंतर ती 650 किमीपर्यंत जाऊ शकते.

3 / 6

ही एक इलेक्ट्रीक कारच आहे. ही कार चालवण्यासाठी लागणारी इलेक्ट्रीसीटी ही हायड्रोजन फ्युअलपासून जनरेट होते. हे फ्युअल सेल ऑक्सिजन आणि त्याच्या इंधनाच्या टाकीत असलेल्या हायड्रोजनमध्ये केमिकल रिअॅक्शन करून वीज निर्माण करते. याच इलेक्ट्रीसीटीवर ही कार चालते. या कारमध्ये देण्यात आलेले पॉवर कंट्रोल युनिट अतिरिक्त वीजेला कारमध्ये देण्यात आलेल्या बॅटरीमध्ये स्टोअर करण्यासाठी पाठवते.

4 / 6

कार्यक्रमादरम्यान, गडकरींनी पर्यायी इंधन म्हणून इथेनॉलच्या वापरावरही भर दिला. इथेनॉलची किंमत 62 रुपये प्रति लिटर आहे. कॅलरी व्हॅल्यूच्या बाबतीत १ लिटर पेट्रोल हे १.३ लिटर इथेनॉलइतकं आहे. इथेनॉलसाठी कॅलरी व्हॅल्यू पेट्रोलपेक्षा कमी होतं. पेट्रोलियम मंत्रालयानं या तंत्रज्ञानाला आता सर्टिफायही केलं आहे.

5 / 6

2024 संपण्यापूर्वी भारतीय रस्त्यांच्या पायाभूत सुविधा अमेरिकेसारख्या करण्याचं आपलं ध्येय पूर्ण करायचं असल्याची माहितीही गडकरींनी दिली. ग्रीन एनर्जीचा उपयोग करण्यासह पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची देशात क्षमता आहे. वेस्ट टू वेल्थ बनवण्यासाठीच्या आपल्या कल्पनांचाही त्यांनी पुनरूच्चार केला.

6 / 6

नागपूरमध्ये आम्ही सीवेज वॉटर रिसायकल करत आहोत. आम्ही राज्य सरकारला हा पॉवर प्रोजेक्ट देत आहोत. यातून आम्हाला 300 कोटींची रॉयल्टी मिळत आहे. भारतात सॉलिड आणि लिक्विड वेस्ट मॅनेजमेंटमध्ये 5 लाख कोटींची शक्यता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.