Reliance Capital: धक्का बसेल! कंगाल रिलायन्स कॅपिटलमध्ये अंबानींचेच नाही, तुमचेही पैसे अडकलेत; जाणून घ्या कसे...

1 / 8

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) अनिल अंबानीं (Anil Ambani)च्या नेतृत्वातील रिलायन्स समुहाची कंपनी रिलायंस कॅपिटलच्या संचालक मंडळाला बरखास्त केले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्राचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय यांना प्रशासक म्हणून नेमले आहे. तसेच तीन सदस्यीय समितीदेखील स्थापन केली आहे.

2 / 8

अनिल अंबानींच्या या कंपनीत केवळ अंबानींचाच नाही तर तुमचा आमचा सर्वांचा पैसा अडकला आहे. याची तुम्ही कल्पनाही केली नसेल परंतू हे खरे आहे. रिलायन्स कॅपिटलला कर्जाची व गुंतवणुकीचा परतफेड करता आलेली नाही. रिलायन्स कॅपिटलमध्ये एलआयसी (LIC) आणि ईपीएफओ (EPFO) चा पैसा अडकला आहे.

3 / 8

दोन्ही कंपन्यांकडे रिलायन्स कॅपिटलचे (Reliance Capital) 6000 ते 6500 कोटी रुपयांचे बाँड-डिबेंचर आहेत. रिलायन्स कॅपिटलचे डिबेंचर होल्डर्स, कंपनीच्या एकूण कर्जाच्या 95 टक्के वाटा ठेवतात. कंपनीवर 40000 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ईपीएफओकडे 2500 कोटी रुपयांचे डिबेंचर आहे. तर एलआयसीकडे कॅपिटल आणि होम फायनान्सचे 4700 कोटी रुपयांचे डिबेंचर आहे.

4 / 8

आपला पैसा सोडविण्यासाठी एलआयसीने आणि ईपीएफओने जर रिलायन्स कॅपिटलचे बॉन्ड आताच विकले तर त्यांना नुकसान झेलावे लागणार आहे. कारण सध्याच्या परिस्थितीत या बॉन्डची किंमत सध्याच्या किंमतीच्या मूळ गुंतवणुकीच्या 10व्या भागापेक्षाही कमी होण्याचा अंदाज आहे.

5 / 8

एलआयसीमध्ये पॉलिसीधारक आणि ईपीएफओमध्ये नोकरदार, पेन्शनधारकांचा पैसा असतो. या नफ्या तोट्यातून लोकांना वार्षिक व्याज दिले जाते. यंदा ईपीएफओने 8.5 टक्के व्याज दिले आहे. तोटा मोठा झाल्यास हे व्याज पुढील वर्षी कमी होण्याची शक्यता असते.

6 / 8

ईटीच्या रिपोर्टनुसार अनिल अंबानींपेक्षा जास्तीचे शेअर एलआयसीकडे आहेत. एलआयसीकडे 2.98 टक्के शेअर आहेत. तर अंबानींकडे 1.51 टक्के शेअर आहेत. डिसेंबर 2018 मध्ये अनिल अंबानींकडे 52 टक्क्यांहून अधिक शेअर होते. मात्र, आता दुसऱ्यांकडे रिलायन्स कॅपिटलचे 97 टक्क्यांहून अधिक शेअर आहेत.

7 / 8

यामुळे अनिल अंबानींनी गेल्या तीन वर्षांत आपले शेअर विकून पैसा रिकव्हर केला आहे, परंतू अन्य गुंतवणूकदारांचा पैसा अडकला आहे. यामुळे आता आरबीआय कसा पैसा रिकव्हर करते, यावर या गुंतवणूकदारांचा नफा तोटा अवलंबून आहे.

8 / 8

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे म्हणणे आहे की, रिझर्व्ह बँक दिवाळखोरी नियम, 2019 अंतर्गत कंपनीबाबत रिझोल्यूशन प्रक्रिया लवकरच सुरू करेल. रिझव्‍‌र्ह बँक नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT), मुंबईतून दिवाळखोरी रिझोल्यूशन प्रोफेशनल म्हणून प्रशासक नेमण्याची विनंती करेल.