केवळ वर्षच नव्हे तर १ जानेवारीपासून 'हे' नियमही बदलणार; मासिक बजेटवर परिणाम

1 / 9

१ जानेवारीपासून २०२४ ला सुरुवात होणार आहे. सरत्या वर्षाला निरोप देण्यासाठी लोक सज्ज झाले आहेत. वर्ष बदलताच देशात अनेक मोठे बदलही लागू होणार आहे. ( Rule Change From 1st January) ज्याचा परिणाम थेट तुमच्या खिशावर पडणार आहे. त्यात बँक लॉकरपासून घरातील किचनपर्यंतच्या अनेक गोष्टी, नियम बदलणार आहेत.

2 / 9

दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला एलपीजी गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल होतो. १ जानेवारीला देशातील लोकांचे लक्ष या बदलावर असेल. घरगुती गॅसचे दर थेट सर्वसामान्यांच्या खिशावर परिणाम करतात. मागील काळात सरकारने १९ किलो व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत घट करून व्यापाऱ्यांना दिलासा दिला. परंतु घरगुती गॅसच्या किंमती स्थिर राहिल्या.

3 / 9

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी घरगुती गॅस सिलेंडरचे दर कमी होऊन दिलासा मिळेल अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. १४ किलो सिलेंडरचे सध्या देशातील दर पाहिले तर राजधानी दिल्लीत विनाअनुदानित सिलेंडर ९०३ रुपये तर मुंबईत ९०२.५० रुपये इतका आहे.

4 / 9

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक लॉकर करारात बदल केलेत. त्यानुसार ग्राहकांना निर्णय घेण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिलीय. १ जानेवारीला डेडलाईन संपेल. ग्राहकांच्या बँक लॉकर करारात सुधारणा करावी असं आरबीआयनं बँकांना सूचना दिल्या. जर ३१ डिसेंबरपर्यंत या सुधारणा केल्या नाहीत तर बँक लॉकर रिकामे करावे लागेल. जर तुम्हीही बँक लॉकरचा वापर करत असाल तर आजच नवीन लॉकर करार पूर्ण करा.

5 / 9

१ जानेवारी ही तारीख यूपीआय पेमेंट करणाऱ्यांसाठी खास आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने पेटीएम, गुगल पे, फोन पेसारख्या ऑनलाईन पेमेंट App च्या अशा यूपीआय आयडींना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे ज्याचा मागील १ वर्षापासून वापर केला नाही. जर तुमच्याकडे असा यूपीआय आयडी असेल ज्यातून तुम्ही कुठलेही ट्रांजेक्शन केले नसेल तर करून घ्या.

6 / 9

१ जानेवारीपासून बदलणाऱ्या नियमात टेलिकॉम सेक्टरचेही नाव आहे. टेलिकॉप विभागाने १ जानेवारीपासून सिमकार्ड खरेदीसाठी कागदपत्राआधारित KYC प्रक्रिया बंद करणार आहे. त्याचा अर्थ यापुढे ग्राहकांना नवीन सिमकार्ड खरेदी करायचे असेल तर कागदी अर्ज भरण्याची आवश्यकता नाही. त्याऐवजी केवळ डिजिटल KYC म्हणजे E KYC पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.

7 / 9

इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करण्याची शेवटची मुदत ३१ जुलै २०२३ होती. परंतु या तारखेपर्यंत ज्या लोकांनी काम केले नाही अशांना ३१ डिसेंबरपर्यंत संधी दिली आहे. या डेडलाईनपर्यंत आयटीआर दाखल केला जाऊ शकतो. दंड प्रत्येकाच्या उत्पन्नानुसार आहे. जर करदात्याचे उत्पन्न ५ लाखाहून अधिक असेल तर त्याला ५ हजारापर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. ५ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना १ हजार दंड आहे.

8 / 9

देशात १ जानेवारीपासून या ५ मोठ्या बदलांसह अनेक बदल पाहायला मिळतील त्याचा परिणाम तुमच्या बजेटवर होईल. त्यात विमा कंपन्यांचे नियमही आहेत. विमा नियामक आयोगाने Insurance कंपन्यांना ग्राहकांच्या पॉलिसी निगडीत प्रमुख माहिती स्वतंत्रपणे उपलब्ध करण्यास सांगितले आहे.

9 / 9

१ जानेवारी २०२४ पासून देशात वाहन खरेदी महाग होऊ शकते. कार उत्पादक कंपन्या मारूती, महिंद्रा, किआ, हुंडई, होंडा, टाटा, टोयोटासह अनेक व्यावसायिक वाहनांच्या किंमतीत २ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचसोबतच जानेवारी महिन्यात बँकांना विविध राज्यानुसार १६ दिवस सुट्ट्या आहेत.