आता आला नवा बँकिंग कायदा, संसदेत मिळाली मंजुरी; ग्राहकांवर होणार असा परिणाम

1 / 14

बँक ग्राहकांचे हीत लक्षात घेत, बँकिंग नियमन दुरुस्ती विधेयक 2020ला (Banking Regulation Amendment Bill 2020) लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली आहे. या नव्या कायद्यानुसार, आता देशातील सहकारी बँका (Cooperative Banks) आरबीआयच्या देखरेखीखाली काम करतील. त्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) कक्षेत येतील, असे केंद्रातील मोदी सरकारने म्हटले आहे.

2 / 14

या कायद्यानुसार, बँकेत जमा असलेल्या लोकांच्या पैशांचे संरक्षण केले जाऊ शकेल. देशातील सहकारी बँकांची सातत्याने बिघडत चाललेली आर्थिक स्थिती आणि घोटाळे समोर आल्यानंतर केंद्र सरकारने बँकिंग रेगुलेशन अॅक्ट, 1949मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता.

3 / 14

यापूर्वी केंद्र सरकारने सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी जूनमध्ये एक अध्यादेश जारी केला होता. आता हा नवा कायदा या आध्यादेशाची जागा घेईल.

4 / 14

यामुळे आता देशातील, 1482 अर्बन आणि 58 मल्टीस्टेट सहकारी बँका आरबीआयच्या कक्षेत येतील.

5 / 14

या कायद्यानुसार, आरबीआयला कोण्यत्याही बँकेची पुनर्रचना करण्याचा अथवा विलिनीकर करण्याचा अधिकार मिळेल.

6 / 14

यासाठी आरबीआयला बँकिंग ट्रांझेक्शन्स मोरॅटोरियममध्ये ठेवण्याचीही आवश्यकता नसेल. याशिवाय, आरबीआयने बँकेवर मोरॅटोरियम लागू केल्यास, त्या कोऑपरेटिव्ह बँकेला कसल्याही प्रकारचे कर्ज जारी करता येणार नाही. तसेच त्यांना जमा असलेल्या पैशांची गुंतवणूकही करता येणार नाही.

7 / 14

आरबीआय ग्राहकांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी कुठल्याही मल्टीस्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून सर्व अधिकार आपल्याकडे घेऊ शकते.

8 / 14

बँकिंग रेग्‍युलेशन अॅक्ट 1949मधील सुधारणेचा निर्णय ग्राहकांच्या हिताचा आहे. जर एखादी बँक बुडाली तर ठेविदाराची 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे सुरक्षित राहील.

9 / 14

अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2020च्या अर्थकंल्पातच याची मर्यादा 1 लाखांवरून 5 लाख रुपये केली होती. यामुळे आता एखाद्या बँकेचे दिवाळे निघाली अथवा ती बुडाली तरीही ठेविदाराला जास्तीतजास्त 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. मग त्यांच्या खात्यावर कितीही रुपये असोत.

10 / 14

आरबीआयच्या सब्सिडिअरी डिपॉझिट इन्श्युरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशननुसार (DICGC), विम्याचा अर्थ, जमा रक्कम कितीही असो, ग्राहकांना 5 लाख रुपयेच मिळतील.

11 / 14

डीआयसीजीसी अॅक्ट, 1961च्या कलम 16 (1) नुसार, एखादी बँक बुडाली अथवा तिचे दिवाळे निघाले, तर प्रत्येक ठेविदाराला पैसे देण्याची जबाबदारी कॉर्पोरेशची अेसेल.

12 / 14

ठेविदाराच्या ठेवीवर 5 लाख रुपयांपर्यंतचा विमा असतो.

13 / 14

एकाच बँकेतील अनेक शाखांत आपले खाते असल्यास, सर्व खात्यांतील जमा पैसे आणि व्याज एकत्र केले जाईल. तसेच, केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतचीच रक्कम सुक्षित मानली जाईल.

14 / 14

जर आपले एखाद्या बँकेत एकपेक्षा अधिक खाते आणि FD असली तरी, बँकेचे दिवाळे निघाल्यानंतर अथवा ती बुडाल्यानंतर 5 लाख रुपयेच मिळण्याची हमी आहे.