Pension Plan: सरकारी गॅरंटी! दिवसाला फक्त 1.80 रुपये जमा करा; 36000 रुपये वार्षिक पेन्शन मिळवा

1 / 10

केंद्र सरकारच्या अनेक पेन्शन स्कीम म्हातारपणी दर महिन्याला एक ठराविक रक्कमेची गॅरेंटी देतात. जर तुम्ही दर दिवशी केवळ 1 रुपया 80 पैसे जमा केले तर महिन्याला 3000 रुपये पेन्शन मिळवू शकता. या योजनेचे नाव पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना असे आहे. सरकारची ही योजना असंघटीत क्षेत्रातील श्रमिकांसाठी आहे. (Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojna : How to Get Rs 3,000 Pension)

2 / 10

जर तुमचे महिन्याचे उत्पन्न 15 हजार रपयांपेक्षा कमी असेल आणि वय 40 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तुम्हाला मोदी सरकारच्या या योजनेत पैसे गुंतवून महिना 3000 रुपयांची पेन्शन मिळविता येते. पुढील 5 वर्षांत असंघटीत क्षेत्रातून कमीत कमी 10 कोटी कामगारांना याचा लाभ देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे.

3 / 10

सरकारची ही गॅरंटीड पेन्शन स्कीम आहे. यामध्ये भाग घेऊन तुम्ही 60 व्या वर्षी महिन्याला 3000 रुपये मिळवू शकता. वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षा देण्यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेत जेवढे लवकर सहभाग घ्याल तेवढा कमी हप्ता भरावा लागणार आहे.

4 / 10

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तुमचे महिन्याचे उत्पन्न 15000 रुपयांपेक्षा जास्त असता नये. महिन्याचे उत्पन्न 15 हजारांपेक्षा अधिक असेल तर तुम्ही त्याचा लाभ घेऊ शकत नाही.

5 / 10

याचसोबत जे लोक EPFO, NPS, ESIC चे सदस्य आहेत किंवा आयकर भरतात ते लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.

6 / 10

जर गुंतवणूकदार 18 वर्षे वयाचा आहे तो महिन्याला 55 रुपये, 29 वर्षांचा व्यक्ती महिन्याला 100 रुपये आणि 40 वर्षांचा व्यक्ती महिन्य़ाला 200 रुपये भरू शकतो. तुम्ही जेवढे पैसे टाकाल तेवढेच पैसे सरकार टाकणार आहे.

7 / 10

जर ही योजना घेणाऱ्याचा मृत्यू झाला तर पेन्शनच्या निम्मा हिस्सा त्याच्या पत्नी किंवा पतीला मिळू शकतो.

8 / 10

पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजनेमध्ये खाते उघडण्यासाठी मुख्यत्वे तीन कागदपत्र लागतात. आधार कार्ड, आय़एफएससी कोडसह सेव्हिंग किंवा जनधन खाते आणि वैध मोबाईल नंबर.

9 / 10

असंघटीत क्षेत्रात अनेक प्रकारची कामे आणि व्यवसाय असल्याने त्या लोकांची एका ठरावीक कामासाठी नोंद करणे कठीण आहे.

10 / 10

ईपीएफओच्या वेबसाईटवरून तुम्हाला जवळच्या कॉमन सर्हिस सेंटर (CSC) चा पत्ता घ्यावा लागेल. याशिवाय एलआयसीची शाखा, राज्य कर्मचारी विमा निगम (ईएसआयसी), ईपीएफओ किंवा केंद्र आणि राज्य सरकारच्या लेबर ऑफिसमध्ये जाऊन अर्ज करता येणार आहे.