1 / 10कोरोना विषाणूंनी बाधित झालेल्या अर्थव्यवस्थेला सुधारण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी २० लाख कोटी रुपयांच्या स्वावलंबी भारत आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली, ही रक्कम सरकारच्या एक वर्षाच्या कमाईपेक्षा अधिक आहे. 2 / 10सध्या सरकारचा एकूण कर महसूल एका वर्षात १५ लाख कोटी रुपयाच्या जवळपास आहे. यात नॉन टॅक्स महसूल ४५ लाख कोटी रुपये महसूलही जोडला तरीही तेवढी रक्कम होणार नाही. चालू आर्थिक वर्षाचा महसुली अर्थसंकल्प २० लाख कोटींपेक्षा जास्त असला तरी हे लक्ष्य गाठणे सध्याच्या परिस्थितीत अवघड आहे3 / 10२०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या महसुलाची आकडेवारी पाहिल्यास यावर्षी सरकारला थेट कर आणि अप्रत्यक्ष करातून एकूण १५.०४ लाख कोटी रुपये मिळाले. यापैकी बहुतेक म्हणजे ११ लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम कॉर्पोरेशन टॅक्स आणि इन्कम टॅक्स अंतर्गत येतात. 4 / 10मागील वर्षी १.२५ लाख कोटी रुपये कस्टम ड्युटीखाली आले आणि २.५० लाख कोटी रुपये केंद्रीय उत्पादन शुल्कात आले. सेवा कर म्हणून १२०० कोटी प्राप्त झाले तर ६.१२ लाख कोटी रुपये जीएसटीमधून मिळाले. 5 / 10केंद्रशासित प्रदेश करातून सरकारला ६,८८४ कोटी रुपये मिळाले. परंतु या रकमेचे ६.५६ लाख कोटी रुपये राज्यांनाही गेले. अशा प्रकारे १५.०४ लाख कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या हाती लागले.6 / 10पुनरावलोकनाच्या कालावधीत सरकारला ३.४५ लाख कोटी नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू मिळाला आहे. या कालावधीत केंद्र सरकारच्या कंपन्यांकडून सुमारे दोन लाख कोटी रुपये लाभांश आणि नफ्याच्या स्वरूपात प्राप्त झाले, तर इतर करेतर महसुलाला १.३२ लाख कोटी रुपये मिळाले. सरकारला व्याजपोटी ११,०२७ कोटी रुपये मिळाले आहेत.7 / 10याशिवाय इतर काही नॉन टॅक्स महसूल प्राप्त झाले जे केंद्रशासित प्रदेशातून आले. कर आणि बिगर करपात्र महसूल एकत्र करून ते १८.५० कोटींपेक्षा किंचित जास्त आहे8 / 10टॅक्स आणि नॉन टॅक्स महसूल व्यतिरिक्त जे काही शिल्लक आहे ते भांडवली सवलतीतून वाढवावे लागते. गेल्या वर्षाचा अर्थसंकल्प २७ लाख कोटी रुपये होता, तर टॅक्स आणि नॉन टॅक्स १८.५० लाख कोटी रुपयांचा महसूल होता. म्हणजेच ८ लाख ४८ हजार कोटी रुपये भांडवलाच्याद्वारे जमा केले गेले. भांडवलाचा बहुतांश हिस्सा बाजारातील उधारीचा असतो. 9 / 10चालू आर्थिक वर्षात सरकारने ३० लाख ९५ हजार कोटी रुपयांचा बजेट तयार केला असून त्यापैकी १६ लाख ३५ हजार कोटी रुपये महसूल बाजारातून उभारण्याचा अंदाज आहे. कर महसुलाची स्थिती लक्षात घेता सरकारने काही दिवस अगोदर निर्णय घेतला की यावर्षी बाजारपेठेत मागील वर्षापेक्षा जास्त कर्ज घेतले जाईल.10 / 10दरम्यान, पंतप्रधानांनी २० लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा केली त्यात अर्थमंत्री आणि आरबीआयकडून याआधी केलेल्या घोषणाही समाविष्ट आहेत.