Post Office RD: या सरकारी स्कीममध्ये महिन्याला गुंतवणूक केल्यास बनेल लाखोंचा फंड, पैसेही सुरक्षित

1 / 15

पैशांची किती गुंतवणूक करावी लागेल आणि त्यावरून मिळणारा परतावा किती असेल याकडे सर्वांचं लक्ष असतं.

2 / 15

जे लोकं महिन्याला जास्तीत जास्त १० हजार रूपयांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतात, त्यांच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचं आहे ते म्हणजे पैसे अशा ठिकाणी गुंतवावे ज्या ठिकाणी एका ठराविक वेळेत त्याचे रिटर्न्स मिळतील आणि पैसेही १०० टक्के सुरक्षित असतील.

3 / 15

पोस्ट ऑफिसची रिकरिंग डिपॉझिट ही अशी स्किम आहे ज्या ठिकाणी तुम्हाला व्याजही मिळेल आणि पैसेही पूर्णपणे सुरक्षित असतील. पोस्ट ऑफिसच्या डिपॉझिटवर भारत सरकारची सॉवरेन गॅरंटी असते.

4 / 15

तर दुसरीकडे बँकांमध्ये जमा केलेली जास्तीतजास्त ५ लाख रूपयांपर्यंतचीच रक्कम सुरक्षित असते. दर महिन्याला छोटी बचत करून गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला लाखो रूपयांचा फायदा मिळू शकतो.

5 / 15

पोस्ट ऑफिसमधील रिकरिंग डिपॉझिट ही अशी स्कीम आहे जी छोट्या बचतीला चालना देते. ही स्कीम पाच वर्षांनी मॅच्युअर होते. परंतु पाच वर्षानंतरही ही पुढे वाढवता येत.

6 / 15

या रिकरिंग डिपॉझिटमध्ये महिन्याला कमीतकमी १०० रूपयांची गुंतवणूक करावी लागते. जमा रक्कम ही १० च्या पटीतच असणं आवश्यक आहे. यामध्ये अधिक गुंतवणूकीची कोणतीही मर्यादा नाही.

7 / 15

जर तुम्ही महिन्याला १० हजार रूपये १० वर्षांसाठी गुंतवले तर त्याच्या मॅच्युरिटीनंतर तुम्हाला १६.२८ लाख रूपये मिळतात.

8 / 15

पोस्ट ऑफिसच्या आरडीवर सध्या ५.८ टक्क्यांचं व्याज दिलं जातं. व्याजाचं कंपाऊंडींग तिमाही आधारावर केलं जातं.

9 / 15

पोस्ट ऑफिसच्या या रिकरिंग डिपॉझिट स्कीममध्ये सिंगल अथवा जॉईंट असे दोन्ही अकाऊंट काढता येतात. जॉईंट अकाऊंटमध्ये जास्तीतजास्त तीन मोठ्या लोकांची नावं ठेवता येऊ शकतात.

10 / 15

१० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलांचंही आपल्या पाल्यांच्या नावासोबत खातं उघडलं जाऊ शकतं.

11 / 15

रिकरिंग डिपॉझिटची मॅच्युरिटी पाच वर्षांची असते. परंतु ते मॅच्युअर होण्यापूर्वी पुन्हा अर्ज करून पुढील कालावधीसाठी वाढवता येऊ शकतं.

12 / 15

पोस्ट ऑफिसमध्ये रिकरिंग खातं उघडताना त्यात नॉमिनेशनचीदेखील सुविधा आहे.

13 / 15

खातं उघडल्यानंतर ३ वर्षांनी प्री मॅच्युअर क्लोझिंगचीही सुविधा मिळेल. व्याज दरात तिमाही आधारावर सतत बदल होत असतात.

14 / 15

ठरलेल्या वेळेत रक्कम जमा न केल्या त्यावर दंड भरावा लागू शकतो. प्रत्येक १०० रूपयांवर १ रुपया इतका त्यावर दंड आकारला जातो.

15 / 15

गरज भासल्यास एका वर्षानंतर जमलेल्या रकमेवर कर्ज घेण्याचीही सुविधा देण्यात येते. ही रक्कम व्याजासह एका भागातही पुन्हा भरता येऊ शकते.