Post Office scheme: पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त स्कीम; फक्त 5 वर्षात मिळणार 14 लाखांचा फंड

1 / 8

Post Office Senior Citizen Savings Scheme : पोस्ट ऑफिस आपल्या ग्राहकांसाठी अनेक उत्तम आणि फायदेशीर योजना चालवते. यात सर्व वयोगटातील लोकांसाठी योजना उपलब्ध आहेत. तुम्हालाही सुरक्षित गुंतवणूक करायची असेल, तर तुम्हाला अवघ्या काही वर्षांत लक्षाधीश होण्याची संधी आहे.

2 / 8

आज आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या वरिष्ठ नागरिक बचत योजनेबद्दल सांगणार आहोत. या योजनेत तुम्हाला 7.4 टक्के दराने व्याज मिळते. म्हणजेच, या योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीने तुम्ही फक्त 5 वर्षात 14 लाख रुपयांचा मोठा फंड बनवू शकता.

3 / 8

तुम्ही सेवानिवृत्त असाल, तर पोस्ट ऑफिसमध्ये चालणारी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) तुमच्यासाठी अधिक फायदेशीर आणि चांगली आहे. तुमची आयुष्यभराची कमाई अशा ठिकाणी गुंतवण्याचा सल्ला दिला जातो जो सुरक्षित असेल आणि उत्तम नफाही देईल.

4 / 8

SCSS मध्ये खाते उघडण्यासाठी वय 60 वर्षे असावे लागेल. या योजनेत फक्त 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे लोक खाते उघडू शकतात. याशिवाय ज्या लोकांनी व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती योजना) घेतली आहे, ते लोकही या योजनेत खाते उघडू शकतात.

5 / 8

जर तुम्ही या योजनेत 10 लाख रुपयांची एकरकमी गुंतवणूक केली, तर 5 वर्षांनंतर वार्षिक 7.4 टक्के (चक्रवाढ) व्याजदराने गुंतवणूकदारांची एकूण रक्कम 14,28,964 होते. यात तुम्हाला व्याज म्हणून 4,28,964 रुपयांचा लाभ मिळत आहे.

6 / 8

या योजनेत खाते उघडण्यासाठी किमान रक्कम 1000 रुपये आहे. याशिवाय, तुम्ही या खात्यात जास्तीत जास्त 15 लाख रुपये ठेवू शकता. याशिवाय जर तुमचे खाते उघडण्याची रक्कम एक लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही रोख पैसे देऊनही खाते उघडू शकता. एक लाख रुपयांपेक्षा जास्तीचे खाते उघडण्यासाठी तुम्हाला चेक द्यावा लागेल.

7 / 8

SCSS चा मॅच्युरिटी कालावधी 5 वर्षांचा आहे, परंतु गुंतवणूकदाराची इच्छा असल्यास ही मुदत वाढवता येऊ शकते. इंडिया पोस्ट वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, तुम्ही ही योजना मॅच्युरिटीनंतर 3 वर्षांसाठी वाढवू शकता. हे वाढवण्यासाठी तुम्हाला पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन अर्ज करावा लागेल.

8 / 8

या योजनेत करलाभदेखील मिळतो. SCSS अंतर्गत तुमची व्याजाची रक्कम वार्षिक 10000 रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तुमचा TDS कापून घेणे सुरू होईल. पण, या योजनेतील गुंतवणुकीला आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत सूट देण्यात आली आहे.