महसुलात घट, टेन्शनमध्ये सरकार! मंत्रालयांना दिला मोठा आदेश

1 / 10

महसुलाचे नुकसान - कोरोना संकट आणि लॉकडाउनमुळे देशाच्या महसुलाचे मोठे नुकसान झाले आहे. एवढेच नाही, तर अनेक योजनांमध्ये सरकारचा खर्चदेखील वाढला आहे. कोरोना परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

2 / 10

खर्चावर नियंत्रनाचा सल्ला - केंद्र सरकारकडून वेगवेगळ्या मंत्रालयांचा खर्च नियंत्रित करण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. आता अर्थमंत्रालयाने पुन्हा एकदा मंत्रालयांना आणि विभागांना चालू आर्थिक वर्षाच्या राहिलेल्या काही महिन्यांत आपला खर्च सुधारित अंदाजापर्यंतच ठेवायला सांगितला आहे.

3 / 10

काटेकोरपणे पालन व्हावे - अर्थमंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या एका निवेदनात सांगण्यात आले आहे, की विविध मंत्रालये आणि विभागांसोबत झालेल्या बैठकीत ठरलेल्या खर्चाच्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, असा आग्रह करण्यात आला आहे.

4 / 10

मंत्रालयाने म्हटले आहे, की ‘‘आर्थिक सल्लागारांनी निश्चित करावे, की 2020-21च्या सुधारीत अंदाजाच्या बैठकीत खर्चाजी जी सीमा निश्चित करण्यात आली आहे, तीचे काटेकोरपणे पालन व्हावे.’’

5 / 10

सरकारने लॉकडाउनदरम्यान नव्या योजना सुरू करण्यावर बंदी घातली आहे.

6 / 10

अर्थमंत्रालयाने ही बंदी मार्च, 2021 पर्यंतच्या योजनांवर घातली आहे. ही बंदी स्वीकृत अथवा मूल्यांकन श्रेणीतील योजनांवर आहे.

7 / 10

विशेष म्हणजे, अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने तत्वत: मान्यता दिलेल्या योजनांसाठीही हा आदेश लागू असेल.

8 / 10

आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागत असल्याने, सरकार कर्जदेखील अधिक घेत आहे.

9 / 10

चालू आर्थिक वर्षासाठी बाजारातून कर्ज घेण्याचा अंदाज 4.2 लाख कोटी रुपयांवरून वाढवून, 12 लाख कोटी रुपये करण्यात आला आहे.

10 / 10

अर्थिक वर्ष 2020-21मध्ये अंदाजे कर्ज 7.80 लाख कोटी रुपयांऐवजी 12 लाख कोटी रुपये होईल.