By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 04, 2021 12:01 PM
1 / 9रिलायन्स समूहाचे सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांनी केंद्र सरकारच्या डेटा प्रायव्हसी आणि क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाचं (Cryptocurrency and Data Privacy Bill) समर्थन केलं आहे. इन्फिनिटी फोरममध्ये बोलताना त्यांनी यावर भाष्य केलं.2 / 9भारत भविष्यातील धोरणं आणि नियम लागू करत आहे. आपण योग्य मार्गावर जात आहोत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी यावेळी दिली. मुकेश अंबानी यांनी प्रतिक्रिया त्यावेळी समोर आली जेव्हा सरकार छोट्या गुंतवणूकदारांच्या सुरक्षेसाठी क्रिप्टोकरन्सीबाबत संसदेत एक नवं विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.3 / 9दरम्यान, सरकार काही खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर निर्बंध घालण्याच्याही विचारात आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर क्रिप्टोकरन्सीच्या प्रभावाबाबत रिझर्व्ह बँकेनं यापूर्वीच केंद्र सरकारला इशारा दिला आहे. 4 / 9तर दुसरीकडे क्रिप्टोकरन्सीच्या तुलनेत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी अधिक मजबूत आहे आणि ते करन्सीशिवाय राहू शकतं, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी सांगितलं.5 / 9मुकेश अंबानी यांनी क्रिप्टोकरन्सीशी निगडीत ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीचंही कौतुक केलं. 'मी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजीवर विश्वास ठेवतो आणि ते क्रिप्टोकरन्सीपेक्षा निराळं आहे,' असं मुकेश अंबानी म्हणाले.6 / 9भारतात यापूर्वीच आधार, डिजिटल बँक खातं आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीद्वारे डिजिटाझेशनची उत्तम व्यवस्था उभारण्यात आली आहे. अशातच व्यक्तीगत डेटा प्रायव्हसी आणि क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणणं हे अतिशय योग्य पाऊल ठरणार असल्याचं ते म्हणाले.7 / 9डिजिटल सुविधा या भारत आणि संपूर्ण जगासाठी रणनितीक पातळीवर महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येक देशाला याच्या रणनितीक डिजिटल सुविधेची निर्मिती आणि त्याच्या सुरक्षेचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु सीमेपलिकडील देवाण घेवाण आणि करारांवरील याचा परिणाम थांबवण्यासाठी एक जागतिक मानक असणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.8 / 9केंद्र सरकारसंसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात क्रिप्टोकरन्सीचे (Cryptocurrencies) नियमन करण्यासाठी विधेयक आणणार आहे. याबाबत सरकारने घोषणा केली. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या डिजिटल चलनाच्या निर्मितीचाही मार्ग या विधेयकाद्वारे मोकळा होणार आहे. सरकार सर्व खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालणार आहे. मात्र, क्रिप्टोकरन्सीच्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी काही अपवाद राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.9 / 9आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनीही क्रिप्टोकरन्सीबाबत सावधतेचा इशारा दिला होता. क्रिप्टोकरन्सीवर सध्या कोणतेही नियंत्रण आणि नियमन नाही. त्यामुळे बंदीला काही अपवाद असल्याने ही जबाबदारी कोणाकडे राहील याबाबत विधेयकाद्वारे सुस्पष्टता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे.