नियमांचं पालन न केल्यास SBI, HDFC, ICICI बँकांना ३१ मार्च नंतर पाठवता येणार नाहीत OTP; ग्राहकांना बसू शकतो फटका

1 / 15

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) शुक्रवारी डिफॉल्टर संस्थांची यादी जाहीर केली, जे मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक संदेशाबाबत नियामक नियमांची पूर्तता करत नाहीत.

2 / 15

या प्रमुख संस्थाना यापूर्वी याबद्दल अनेकदा सांगण्यात आलं आहे. यात एचडीएफसी बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि आयसीआयसीआय बँक यांचा समावेश आहे.

3 / 15

दरम्यान यावर दूरसंचार नियमाक मंडळानं कठोर भूमिका घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

4 / 15

३१ मार्च २०२१ पर्यंत नियमांचं पालन केलं गेलं नाही तर १ एप्रिल पासून बँकांचा त्यांच्या ग्राहकांसोबतचा व्यवहार बाधित होऊ शकतो, असं नियामक मंडळानं म्हटलं आहे.

5 / 15

“प्रमुख युनिट्स / टेलि-मार्केटिंग कंपन्यांना नियामक आवश्यकता पूर्ण करण्याची पुरेशी संधी देण्यात आली आहे,” असं ट्रायने एका निवेदनात म्हटले आहे.

6 / 15

ग्राहकांना पुढे नियामक फायदे नाकारले जाऊ शकत नाहीत. हे लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे की १ एप्रिलपासूनच्या कोणताही संदेश नियमाक आवश्यकतांचं पालन करत नसेल तर तो सिस्टमद्वारे थांबवला जाणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

7 / 15

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित ट्रायचे व्यावसायिक संदेशांच्या नियमांचा उद्देश फसवणूक करण्याऱ्या संदेशांना प्रतिबंधित करणं हे आहे.

8 / 15

या नियमांनुसार वाणिज्यिक संदेश पाठवणाऱ्या संस्थांना आपल्या हेडर आणि टेम्पलेटची दूरसंचार कंपन्यांकडे नोंदणी करावी लागणार आहे.

9 / 15

जेव्हा एसएमएस आणि ओटीपी बँक, पेमेंट कंपन्या आणि इतर वापरकर्त्यांकडे जातात तेव्हा ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्मवर नोंदणीकृत टेम्प्लेटमधून याची तपासणी केली जाईल. या प्रक्रियेला एसएमएस स्क्रबिंग असं म्हणतात.

10 / 15

ट्रायने स्क्रबिंग डेटा आणि दूरसंचार सेवा प्रदात्यांद्वारे सादर केलेल्या अहवालाचे विश्लेषण केलं आहे. यासंदर्भात ट्रायची टेलि-मार्केटिंग कंपन्या / अ‍ॅग्रिगेटर्स यांच्यासोबत २५ मार्च २०२१ रोजी बैठकही पार पडली होती.

11 / 15

ट्रायनं यासंदर्भात काही गाईडलाईन्स जारी केल्या आहे. यामध्ये सर्व टेलिकॉम ऑपरेटर्सना DLT नोंदणी करणं आवश्यक आहे.

12 / 15

यामागील उद्देश ओटीपी फ्रॉड आणि एसएमएस थांबवणं हे आहे. हे लागू करण्यासाठी टेलिकॉम कंपन्यांनी ही प्रोसेस सुरू केली आहे.

13 / 15

DLT सिस्टमध्ये रजिस्टर्ड टेम्पलेटवाल्या प्रत्येक SMS कंटेन्टला व्हेरिफाय केल्यानंतरच डिलिव्हर केलं जाणार आहे. या प्रोसेसला स्क्रबिंगही म्हटलं जातं.

14 / 15

टेलिकॉम कंपन्यांनी बँक आणि कंपन्यांच्या आपले टेम्पलेट रजिस्टर करण्यास पहिलेच सांगितलं होतं. त्यांना यासाठी ७ मार्चपर्यंतची वेळही देण्यात आली होती.

15 / 15

आता जर कोणत्याही कंपनीनं अथवा संस्थेनं नियमांचं पालन केलं नाही तर त्यांचा संदेश ग्राहकांपर्यंत जाणार नाही आणि तो नाकारला जाईल. अशात बँकच ऑनलाईन ओटीपी न आल्यानं ग्राहकांना समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो.